सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ देखि ५ प्रतिशतमै सीमित हुने बताएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने बताएका हुन् ।
बैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोभिडपछि उच्च सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा युवा बाहिरिँदा वस्तुको आन्तरिक माग घटेको दाबी गरे । यद्यपि व्यापारी तथा उद्योगीले यसलाई राष्ट्र बैंकको गलत तर्क भन्दै आएका छन् ।
अहिले पर्यटन आवागमनमा भएको सुधार र ब्याजदर घट्दै गएकाले ४ देखि ५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि हासिल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको आकलन छ । असोजपछि कर्जाको मागमा सुधार आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गत वर्ष साउनदेखि मंसिर १५ सम्म ६० अर्ब कर्जा गएकामा यो वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब २५ अर्ब कर्जा गएको छ ।
ब्याजदर घटेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत वर्षको असोजमा बैंकहरुको औसत आधार दर १० दशमलव तीन-चार प्रतिशत रहेकामा अहिले ९ दशमलव नौ-चार कायम भएको जनाएको छ । अन्य क्षेत्रमा सुधारका संकेत पेश गरेको राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
मूल्यवृद्धि ६ दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले त्यो पूरा गर्न सकेको छैन । अहिले ७ दशमलव पाँच प्रतिशत महँगी रहेको स्वीकार राष्ट्र बैंकले नै गरेको छ ।
