१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न श्वेता खड्कालाई उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत पाटनले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

मंगलबार उच्च अदालतले लक्ष्मी सनराइज बैंक र रञ्जना खड्का अर्थात् अभिनेत्री श्वेता खड्काको कम्पनी श्वेताश्री फाउण्डेसनलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै हेलबहादुर माझीसमेतले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले लक्ष्मी सनराइज बैंक र रञ्जना खड्का अर्थात् अभिनेत्री श्वेता खड्काको कम्पनी श्वेताश्री फाउण्डेसनलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार श्वेताश्री फाउण्डेसन र सञ्चालक श्वेता खड्का पनि १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

श्वेताको फाउण्डेसनले नमुना बस्ती निर्माणको क्रममा माझीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण आफूले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि ऋण भुक्तानी नभएको र घरजग्गा लिलामीमा जाने भएपछि माझीहरुले अदालत रिट दायर गरेका थिए।

ऋण लिँदा बैंकसँग गरेको सम्झौता अनुसार स्वेताश्री फाउन्डेसनले किस्ता नतिर्नु । अभिनेत्री श्वेता खड्काले समाजसेवाको नाममा त्यहाँ सहयोग गर्न गएकी थिइन्। तर माझीहरूको घर भने बैंकबाट ऋण लिएर बनाइयो।

तत्कालीन लक्ष्मी बैंक चौतारा शाखाबाट प्रतिघर चार लाख रुपैयाँ थप ऋण लिइएको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको जनही तीन लाख र बैंकको समेत गरी प्रतिघर लागत सात लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। बैंकको ऋण समेतले बस्ती निर्माण सम्पन्न भएको थियो।

बैंकबाट ऋण लिँदा जग्गा धितो भने माझी बस्ती राखियो । माझीहरूकै जग्गा धितो र उनीहरूलाई सरकारले दिने राहत रकले घर बनाइयो। तर अभिनेत्री श्वेता खड्काले बस्ती आफूले बनाएको दाबी गरिरहिन्।

तर उनले समाजसेवाको प्रचार गरेर पैसा भने नदिएको माझीहरूको आरोप छ।

अहिले बैंको ऋण नर्तिदा सिन्धुपाल्चोकको सिङ्गो माझी बस्ती लिलामीको जोखिममा पुगेको छ। लामो समयसम्म सावा तथा ब्याज नपाएपछि बैंकले २०८० असोज ४ गते लिलामी प्रक्रियाको सूचना निकालेको थियो। बैंकको सूचनापछि स्थानीय ६० परिवारले उच्च अदालतमा लिलामी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। फाउन्डेसनले ऋणको किस्ता नतिरेपछि लक्ष्मी सनराइज बैंकले लिलामी सूचना निकालेको हो।

घर निर्माणका लागि बैंकसँग लिएको करिब अढाइ करोड रुपैयाँको सावा तथा ब्याज लामो समयसम्म तिरिएको छैन। रकम फाउन्डेसनले तिरिदिने गरी भएको सम्झौता अनुसार ऋण प्रवाह भएको थियो।

बैंकले जारी गरेको असोज ४ गतेको उक्त लिलामी प्रक्रियाको सूचना उच्च अदालत पाटनले कात्तिक २४ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।

त्यहाँ रहेका ढुङ्गामाटोको दुई तले घर विसं २०७२ को भूकम्पले भत्कायो। त्यसपछि जस्ताले बारेको कटेरोमा रात बिताउन बाध्य भएका माझी बस्तीलाई पुनर्निर्माण गर्न भन्दै श्वेता गएकी थिइन्।