भारतले कतारमा पक्राउ परेका आठ भारतीय नागरिकलाई दिएको मृत्युदण्डको सजाय दुःखद भएको भन्दै यस विषयमा सबै कानुनी विकल्प खोज्ने बताएको छ ।
यी आठ जना भारतीय नौसेनाका सेवानिवृत्त अधिकारी हुन् र गत वर्ष अगस्टदेखि कतारको जेलमा छन् । कतारले भने उनीहरुमाथि लागेको आरोप सार्वजनिक गरेको छैन ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘अल दाहरा कम्पनीका आठ भारतीय कर्मचारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा कतारको अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको प्रारम्भिक जानकारी हामीसँग छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी फाँसी दिने निर्णयबाट स्तब्ध भएका छौं र विस्तृत फैसलाको पर्खाइमा छौं । हामी उनको परिवारका सदस्य र कानूनी टोलीसँग सम्पर्कमा छौं। “हामी यो विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ हेरिरहेका छौं र कतारी अधिकारीहरूसँग यो विषय उठाउनेछौं।”
मन्त्रालयले यस विषयमा अहिले थप टिप्पणी गर्न नसक्ने बताएको छ ।
सेप्टेम्बर २०२२ मा कतार सरकारले ८ पूर्व भारतीय मरीनलाई पक्राउ गरेको थियो। मार्चमा उनीहरूविरुद्ध जासुसीको आरोप लगाइएको थियो।
पक्राउ परेका आठ जना भारतीय नागरिक पूर्व नौसेना अधिकृत हुन् र कतारको जाहिरा अल अलामी नामक कम्पनीमा काम गर्थे ।
यो कम्पनीले कतार नौसेनाका लागि पनडुब्बी कार्यक्रममा काम गरिरहेको थियो । यस कार्यक्रमको उद्देश्य राडारबाट बच्न सक्ने उच्च प्रविधियुक्त इटालियन प्रविधिमा आधारित पनडुब्बीहरू प्राप्त गर्नु थियो।
कम्पनीमा ७५ भारतीय नागरिक कर्मचारी थिए । तीमध्ये अधिकांश भारतीय नौसेनाका पूर्व अधिकारी थिए। मे महिनामा कम्पनीले मे ३१, २०२२ देखि कम्पनी बन्द गर्ने बताएको थियो ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार कम्पनीका प्रमुख खामिस अल अजमी र पक्राउ परेका आठ भारतीयहरू विरुद्धका केही आरोपहरू सामान्य छन् भने केही विशेष प्रकृतिका छन्।
जासुसीको आरोपमा पक्राउ परेका आठ कर्मचारीलाई यसअघि नै बर्खास्त गरिसकेको छ र उनीहरुको तलब पनि मिलाइएको छ ।
गत मे, कतारले कम्पनी बन्द गर्ने आदेश दियो र आफ्ना करिब ७० कर्मचारीलाई मे २०२३ को अन्त्यसम्ममा देश छाड्न निर्देशन दिएको थियो।
सो घटनालाइ लिएर विपक्षी दलहरूले यस विषयमा सरकारलाई घेरा हाल्न थालेका छन् । संसदमा यस विषयमा छलफल गर्दा सरकारले गम्भीरताका साथ नदिएको बताएका थिए ।
कांग्रेस, एआईएमआईएमलगायत सबै दलले सरकारलाई यस विषयमा घेरा हालिरहेका छन् । गत वर्ष जासुसीसम्बन्धी एउटा मुद्दामा आठ भारतीय पक्राउ परेका थिए ।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै पूर्व कर्मचारीहरूलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने बताएका छन्।
ओवैसीले भने, अगस्टमा मैले कतारमा फसेका पूर्व नौसेना अधिकारीहरूको मुद्दा उठाएको थिएँ। आज उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ, प्रधानमन्त्री मोदीले इस्लामिक राष्ट्रहरूले उनलाई कति माया गर्छन् भन्ने कुरामा ठूलो कुरा गर्छन्, यसो हो भने पूर्व पदाधिकारीहरुलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ, मृत्युदण्डको सजाय भोग्नु निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
जासुसी आरोप?
मिडिया रिपोर्टका अनुसार पक्राउ परेका कर्मचारीहरूले इजरायललाई संवेदनशील जानकारी दिएका थिए।
भारतीय सञ्चारमाध्यम र अन्य विश्वव्यापी सञ्चारमाध्यममा आएका रिपोर्टहरूका अनुसार यी पूर्व मरीनहरूमाथि इजरायललाई उच्च उन्नत इटालियन पनडुब्बीहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा कतारको गुप्तचर कार्यक्रमबारे कथित रूपमा जानकारी उपलब्ध गराएको आरोप लगाइएको छ। यसको मतलब यी नाविकहरूलाई पनि इजरायलको लागि जासुसी गरेको आरोप लगाउन सकिन्छ।
कतारको गुप्तचर एजेन्सीले यो कथित जासुसीको बारेमा इलेक्ट्रोनिक प्रमाण रहेको दाबी गरेको छ।
कतारको निजी सेक्युरिटी कम्पनी जाहिरा अल अलामीमा काम गरेका यी पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारीहरूले कतारको नौसेनालाई विभिन्न प्रकारका तालिम दिन्थे।
भारत र कतारबीच भएको सम्झौताअनुसार उनलाई नियुक्त गरिएको हो ।
जाहिरा अल अलमी कम्पनीको काम के थियो?
कम्पनीको वेबसाइटमा यसलाई कतारको रक्षा मन्त्रालय, सुरक्षा र अन्य सरकारी निकायहरूको स्थानीय व्यापार साझेदारको रूपमा वर्णन गरिएको छ।
यो निजी कम्पनीले कतारको सशस्त्र सेनालाई तालिम र सेवा दिने गर्दथ्यो । कम्पनीले आफूलाई रक्षा उपकरण सञ्चालन, मर्मत र मर्मतमा विशेषज्ञको रूपमा वर्णन गर्दछ।
कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरू र तिनीहरूको पदहरू बारे पूर्ण जानकारी यस वेबसाइटमा दिइएको छ।तीमध्ये धेरै भारतीय पनि छन् । बीबीसी
