२१ बैशाख २०८१, शुक्रबार

सरकारले हटायो ६ वर्षअघि जग्गा कित्ताकाटमा लगाइको रोक

land
फाइल फोटो

देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने भन्दै सरकारले ६ वर्षअघि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको रोक हटाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायी केही उत्साहित भएका छन् । यसले अर्थतन्त्रको आंशिक सुधारमा सहयोग पुग्ने दाबी व्यवसायीको छ । तर अर्थविद्हरुले तत्कालका लागि लाभदायी भए पनि वर्गीकरण बिना जथाभावी जग्गा कित्ताकाट गर्ने क्रम बढे दीर्घकालमा अर्थतन्त्रकै लागि नकारात्मक असर पार्ने दाबी गरेका छन् ।

खेतीयोग्य जमिनको जथाभावी खण्डीकरण र विक्रीवितरण हुन थालेपछि सरकारले २०७४ साउनमा जग्गाको कित्ताकाटमै रोक लगाएको थियो । तर पनि अंशबन्डाका नाममा कित्ताकाट गर्ने क्रम नरोकिएपछि सरकारले गत वर्ष भू-उपयोग नियमावली जारी गरेर कृषि र भूमियोग्य जमिन वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्यो । त्यसपछि टुक्रेबाहेकका जग्गा किनबेच नहुँदा जग्गाको कारोबारमा २६ प्रतिशतले कमी आएको थियो । अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८ लाख १४ हजार घरजग्गा कारोबार भएकोमा गत वर्ष यस्तो कारोबार १३ लाख ३६ हजारमा खुम्चियो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गाको कित्ताकाट खोल्दा यसले आंशिक रुपमा मात्रै कारोबार बढ्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

यसले घरजग्गा व्यवसाय २०७८ कै हाराहारीमा हुनेछ र सरकारको राजस्व पनि बढ्नेछ साथै सहकारीको जग्गामा फसेको रकम पनि केहि उठ्न सुरु गर्नेछ ।

घरजग्गा कारोबारमा आएको कमीको प्रत्यक्ष असर सहकारीमा छ । धेरै सहकारीले बचतकर्ताको रकम घरजग्गा कारोबारमा लगाएकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । अहिले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाबाट आर्थिक कारोबार केही सहज हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा धितोवापत ऋण दिने सीमा नबढाउँदासम्म पूर्णरुपमा चलायमान हुन नसक्ने दाबी व्यवसायीको छ ।

व्यवसायी इच्छाराज वाग्ले भन्छन्, ‘अब यसको बिक्रीलाई व्यवस्थित गराउनुपर्छ, जो कोहीले पनि यसको व्यवसाय गर्दा फेरी भोलि यो क्षेत्र अनियन्त्रित हुनसक्छ ।’

घरजग्गाको कारोबारमा आएको कमीका कारण सरकारी राजस्वसमेत कम उठेको छ । घरजग्गाको किनबेचबाट प्राप्त हुने आम्दानी एक वर्षमै ४५ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्बले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७४ अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा गतवर्ष ४१ अर्बमा सीमित भएको थियो । कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयले केही मानिसलाई गर्जो टार्न सजिलो भए पनि खेतीयोग्य जमिन मासिने हुँदा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी विज्ञको छ ।

घरजग्गामा बैंकहरुको ५ खर्ब ९५ अर्ब लगानी छ । उच्च ब्याजभन्दा पनि कारोबारमा देखिएको शिथिलताले यो क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा लगानी बढ्न सकेको छैन । अहिले बैंकमा रकम थुपि्रएर बसेको भए पनि घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आउन सकेको छैन ।

    सम्बन्धित समाचार...