बाढीपहिरो र डुबानले आक्रान्त जनताका आवाज संसद्मा पुग्न पाएनन्, राजनीतिक दाउपेच बनाइँदा दुवै सदन बन्धक
सुन तस्करीको विषयमा लिएर साउन १० गतेदेखि संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध छन् । बाढीपहिरो र डुबानले आक्रान्त जनताका आवाज संसद्मा पुग्न पाएका छैनन् । अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा संसद्मा छलफल भएको छैन ।
सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भएका संवाद फलदायी नहुँदा सदन खुलाउने विषय पेचिलो बनेको छ । दलहरूले अहिलेकै अडान कायम राख्ने हो भने सदनभित्र जनजीविकाका विषय प्रवेश गर्न नपाउने अवस्था देखिँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका संयन्त्रले अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । सत्ता गठबन्धनको निर्णय आउँदा नआउँदै एमालेले पनि समिति गठनको मागबाट पछाडि नहट्ने अडान दोहोर्यायो ।
यही अडानका कारण साउन १० गतेदेखि जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद् अवरुद्ध छ । सदनमा अहिले उठ्नै पर्ने बाढी पहिरो र डुबानबाट भएको क्षति, राहत र उद्धारका विषयले प्रवेश नै पाउन सकेको छैन । लम्पी स्किन महामारीले देशभर ५० हजारभन्दा बढी बस्तुभाउ मरेपछि किसान आक्रान्त छन् । उनीहरूको पक्षमा सांसदहरूले उठाउने आवाज रोकिएको छ ।
सुन प्रकरणको छानबिन के भइरहेको छ भनेर सरकारलाई खबरदारी गर्नसमेत सांसदहरूले पाएका छैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी, संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्नुपर्ने विषय र डेंगीको प्रभावकारी रोकथामबारे संसद्मा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव अलपत्र परेका छन् । लम्पी स्किनसँग सम्बन्धित विषय र तराई मधेश सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव पनि अघि बढेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सदन खुलाउन गम्भीर पहलमा लाग्नुपर्ने प्रमुख दल आरोप प्रत्यारोपमै छन् ।
संसद् खुलाउन दलहरूले मध्यमार्गी बाटो खोजेका छैनन् । सभामुखले सदन सुरु गर्ने तर हो-हल्लासहित अवरोध हुने बित्तिकै स्थगित गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा त सांसदहरूले सभामुखको भूमिका माथि नै प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।
सदनभित्र जनताका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने दायित्व सांसदको हुन्छ । यी विषय त ओझेलमा परेका छन् नै, कानुन बनाउने काम पनि छायामा परेको छ । संसद्मा सङ्क्रमणकालीन न्यायदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक विचाराधीन छन् ।
