सरकारले संविधान कुल्चिँदै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशविहीन अवस्थामा पु¥याइएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अबको १० दिनपछि अनिवार्य अबकास हुन लाग्दै गर्दा सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले चासो दिएको छैन ।
संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । संविधानको यो प्रावधान हालको प्रधानन्यायाधीशमा एक वर्षसम्म उल्लंघन भएको थियो । अब आउने प्रधानन्यायाधीशको हकमा पनि संविधानको उल्लंघन गरेर सर्वोच्चलाई कामुकै भरमा चलाउन खोजिएको छ । ६५ वर्षको उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकास पाउनै लाग्दा उनीपछिको वरीयतामा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
कार्की गत जेठ २९ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि कार्की असोज तेस्रो सातादेखि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकाले निलम्बित भएपछि २०७९ फागुन १ देखि सर्वोच्च अदालत कामुका भरमा चल्दै आएको थियो ।
उनको निलम्बनपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्कीले उक्त जिम्मेवारी पाएका थिए । उनी गएको असोजको तेस्रो साता अवकाशमा गएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले पाएका थिए । चोलेन्द्र शमसेर निलम्बनकै अवस्थामा रहेकाले कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उमेर हदका कारण निलम्बित अवस्थामै चोलेन्द्र २७ मंसिरमा अवकाशमा गए । तर, अझै पनि चोलेन्द्र शमसेर राणाको महाअभियोग के हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद् प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु एक महिना अगावै नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा संवैधानिक परिषद्ले चासो दिएको पाइँदैन ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश अभाव अहिले मात्रै होइन । २०७० सालको अन्तिम र २०७१ सालको प्रारम्भसम्म सर्वोच्च अदालत पाँच न्यायाधीशको भरमा चलेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
