सरकारले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने तयारी थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि गठित सुझाव समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई श्रमिकको ज्याला बढ्नेगरी सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला बढाउने नीति लिएपछि मन्त्रालयले सुझाव समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत श्रमिकको ज्याला बढाउने नीति लिएको घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले सुझाव समिति बनाएको थियो ।
सुझाव समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेका अलावा संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघका तीन जना, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका तीन जनाको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको समितिले मुद्रास्फीति दरको आधार बनाएर कम्तीमा पनि श्रमिकको ज्याला बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
ट्रेड युनियनहरूले कम्तीमा पनि श्रमिकको न्यूनतम तलब २५ हजार हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने उद्यमी व्यवसायीले तलब बढाउन सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
श्रमिक संगठन र उद्यमीहरूले आआफ्नो अडान नछोडेपछि समितिले सबैको कुरा समेटेर विभागीय मन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिएको छ ।
समितिका संयोजक एवं सहसचिव घिमिरेले न्यूनतम तलब कति पुग्यो भनेर भनिहाल्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘भोलि यसको विरोध आउन सक्ने भएकाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय नभएसम्म यसलाई गोप्य नै राखिएको छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता समितिका सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले देशभरिका उद्यमी व्यवसायीहरूले तलब बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने तर्क पेस गरेकाले न्यूनतम तलब बढाउन हतार गर्न नहुने बताए ।
कोरोना र युक्रेन युद्धलगायतका कारणले आर्थिक मन्दी छाएको अवस्थामा तलब बढाउनु भनेको उद्योगमा ताला लगाउनु भन्नुसरह भएकाले अझै पनि अर्थतन्त्र सामान्यकरण नभएसम्म तलब वृद्धि गर्न नहुने उद्यमीहरूको तर्क रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामी अझै पनि ट्रेड युनियनसँग छलफल गरिरहेका छौं । छलफलको निचोडले मात्र न्यूनतम ज्याला तय हुनेछ ।’
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले आर्थिक मन्दी छ भन्दैमा श्रमिकले जीवनयापन नै गर्न नसक्ने स्थिति पैदा गर्न नहुने बताए । राजधानी दैनिकबाट
