आठ दलीय गठबन्धनबाट निर्माण भएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार संसद्मा प्रश्नको घेराबन्दीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा सांसदहरूले प्रश्न बर्साएका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. महतले गत जेठ १५ गते अनुमानित आय व्ययसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । विनियोजित बजेटलगत्तै प्रतिनिधिसभामा जारी बजेटमाथिको छलफलमा १ सय ५० जना सांसदले प्रश्न उठाएका थिए ।
सोमबार अर्थमन्त्री महतले उक्त प्रश्नको जवाफ दिए । बजेट अधिवेशको शुरूदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा तथा राप्रपाको चर्को आलोचना खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सत्तापक्षकै नेताहरूको समेत प्रश्न सामना गरेका छन् ।
बजेटका विषयमा सोमबार भएको छलफलमा सत्तापक्षीय दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बजेट नुवाकोट, गोरखा र डडेलधुरालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए। उनले इलाका हुलाक कार्यालय खारेजीको विषयमाथि समेत प्रश्न उठाए । बजेटमाथिको आइतबारको छलफलमा सत्तापक्षका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का शीर्ष नेताहरूले समेत अर्थमन्त्रीमाथि कडा टिप्पणी गरेका थिए ।
नेकपा एसका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद माधवकुमार नेपालले बजेट यथास्थितिमा पास भए सरकार ढल्ने चेतावनी दिए । अध्यक्ष नेपालले बजेटमा सबै जना असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको लचकता नदेखाए सरकार दुर्घटनामा जाने बताए ।
बजेट तीन जिल्ला (गोरखा, डडेलधुरा र नुवाकोट) केन्द्रित भएको बताउँदै नेकपा एसले बजेट यथास्थितिमा पास गर्न नदिने अडान लिइरहेको नेपालले स्मरण गराए । माधव नेपालको टिप्पणीलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा बसेर बजेटको विरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
