एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको जित भएको छ।
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलले लाभकर विवादमा क्षतिपूर्तिको मागसहित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता समक्ष दायर गरेको मुद्दा नेपाल सरकारले जित्यो ।
फैसलाको पूर्णपाठ आइनसके पनि एनसेलको माउ कम्पनी आजियटाले गरेको क्षतिपूर्तिको दाबी भने खारेज भएको छ । नेपालका लागि नयाँ प्रकृतिको यो मुद्दाले भविष्यमा आइलाग्न सक्न यस्ता विषयलाई समेत मार्गप्रस्शत गर्ने छ । एनसेलले गर्दै आएको दाबी झुठा ठहरिएको छ । केही वर्ष अगाडिदेखि नै चर्चामा रहेको यो मुद्दाको खास विवाद के थियो त ?
एनसेलको स्वामित्व बिक्रीबापत् ठूला करदाताको कार्यालयले करिब ४० अर्ब तिर्नुपर्ने ठहर गर्यो । त्यसविरुद्ध ऐनसेल अदालत पुग्यो तर अदालतले नेपाल सरकारकै पक्षमा फैसला गर्यो । ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर निर्धारण यो प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दै आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई पनि गुहार्यो । आजियटाले नेपालमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताविरुद्ध काम भएको, राज्यले न्याय नदिएको, कर लगाएको भन्दै ४ वर्ष अगाडि मुद्दा दायर गर्दा ५० करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति मागेको थियो । तर एनसेलले गरेको दाबी पुगेन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै समेत मुद्दा खारेज हुन पुग्यो ।
आजियटाले गरेको जस्तो नेपाल बाह्य लगानीको विपरित रहेको भन्ने सन्देशको जवाफ पनि यो फैसलाले दिएको छ । पहिलो पटक नेपालले यस्तो प्रकृतिको मुद्दाको सामना गर्नुपरेको थियो । फैसला अध्ययनकै क्रममा रहेको सरकारी पक्ष लाभकरका विषयमा उठेका प्रश्नको निधान हुने दाबी गर्छ ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा किनेपछि लाभकर विवाद सुरू भई उक्त निकायमा पुगेको हो। टेलियासोनेराले नेपालमा भएको स्वामित्व बिक्री गर्दा लाभकर नतिरेको, कर निर्धारण भएको र अदालतमा शृंखलाबद्ध मुद्दा दायर भएसँगै विवाद सुरू भएको थियो।
समयमै कर नबुझाएका कारण निर्धारण भएको कर अंकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो। यसका अतिरिक्त ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ ब्याज पनि लगाइदिएको थियो। कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेललाई साढे ६२ अर्ब कर बुझाउनुपर्नेमा पहिल्यै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो तर ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको भन्दै एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो।
सर्वोच्चले १८ अर्ब रुपैयाँ कम कर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनायो। त्यसपछि करिब २२ अर्ब कर बुझाए पनि यो प्रक्रियाहरूको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो।
योसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानीप्रतिको नकारात्मक धारणा कम हुन सहयोग पुगेको छ । त्यति मात्र नभएर नेपाली न्याय प्रणालीले गरेका काममाथिको विश्वसनियता समेत स्थापित भएको छ ।
