द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्न थालेपछि माओवादीमा तरङ

तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला बाल सैन्य प्रयोगको विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउने भएको छ ।

यसअघि पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको अर्को मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीका पूर्वबाल सैन्य लेनिन विष्टले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितलाई विपक्षी बनाएर पेस गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले जेठ १६ गते दरपिठ गरिदिएको थियो । सोही दरपिठ भएको रिटलाई शुक्रबार सर्वोच्चले दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध दोस्रो मुद्दा दर्ता हुने भएको हो ।

रिट निवेदक विष्टले आफूहरूलाई द्वन्द्वकालमा प्रयोग भएका बाल सैनिकको पहिचान दिलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणका लागि आदेशको माग गरेका छन् । शान्तिप्रक्रिया ६ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने भनिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिई १७ वर्षसम्म झुलाएर राखेपछि यो विषय सर्वोच्चबाटै निरुपण हुनुपर्ने अवस्था आएको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको तर्क छ ।

यसअघि फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सरकारको नेतृत्व लिँदासमेत आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पहल नगर्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने द्वन्द्वकालीन घटनालाई नियमित अदालतमा प्रवेश गराउनु उचित नहुने तर्क गर्छन् । प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध दर्ता भइरहेका मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी माओवादीको छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी मात्र हैन, अन्य राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्तासमेत द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडिएका छन् । उनीहरूका मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विवादमा पर्ने गरेको छ ।