झन्डै एक महिनाअघि लुम्बिनीमा आठ दल र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्यो । तर गठबन्धन दलबीचमै कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन ।
गत वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नै पार्टीमा मन्त्रीका आकांक्षी व्यवस्थापन र साझेदार दलबीच कुरा मिलाउन नसक्दा अझैसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । बजेट खर्च गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने बेलामा आर्थिक मन्त्रालय खाली भएकामा आलोचना बढेपछि चौधरीले गत वैशाख १५ मा माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्कीलाई अर्थमन्त्री बनाए ।
पछिल्लोपटक जेठ ८ गते विस्तारित भएपछि १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा हाल ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । साझेदार दलबीच ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णय भएको छ । तर, मन्त्रीपरिषदले कहिले पूर्णता पाउने हो ? टुंगो छैन ।
‘दुई-दुईजना माओवादी र कांग्रेसबाट आउनुपर्ने हो । त्यसका लागि पार्टीकै सहमतिकै सहमति हो । बजेट आइसकेपछि मात्र उहाँहरु मन्त्रालय सम्हाल्न आउनुहुन्छ,’ लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भने ।
मुख्यमन्त्री चौधरीलाई कांग्रेससहित ८ दल र एक स्वतन्त्र गरी प्रदेशसभाका ५३ सदस्यको समर्थन छ । तर उनले आफ्नै दलबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
‘दलहरुबीच केही आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ,’ लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले भने, ‘छलफलमा टुंगो नलागेका कारण केही ढिलो भए पनि बजेट भन्दा अगाडि वा तुरुन्तै सरकार विस्तार हुन सक्छ ।’
यसअघि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ र माओवादीले ३ मन्त्रालय लिने सहमति थियो । तर, अहिले साना ४ दललाई ४ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नु परेपछि मुख्यमन्त्री चौधरी अप्ठ्यारोमा छन् । एक सिट मात्रै रहेको एकीकृत समाजवादीको पनि मन्त्रीमा दाबी छ । तीन मन्त्रालयको अडान कायमै राख्दै माओवादीले आन्तरिक विवादबीच बाँकेकी कृष्णा केसी र रोल्पाका दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।
‘सहमतिअनुसारको तीनवटा मन्त्रालय प्राप्त नहुँदासम्म मन्त्रिपरिषद्का बाँकी सदस्यहरु नपठाउने । यदि तीनवटा मन्त्रालय प्राप्त भएन भने गएको मन्त्री पनि फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ लुम्बिनी प्रदेशका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले भने ।
विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्री चौधरी सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पटकपटक काठमाडौं गए पनि परिणाम देखिएको छैन । मुख्यमन्त्रीले केहीलाई राज्यमन्त्री बनाउन सकिने आश्वासन दिए पनि साझेदार दल सहमत छैनन् । बजेट निर्माण चलिरहँदा लामो समय मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा नीतिगत समस्या आउने भन्दै कर्मचारी अलमलिएका छन् ।
