प्रतिनिधिसभामा अहिले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ ।
२० जना सांसदले त नीति तथा कार्यक्रम संशोधनको सूचना नै दर्ता गराएका छन् । तर अहिले दर्ता भएका संशोधनको सूचनामाथि होस् या सांसदले छलफलमा भाग लिएर दिएका सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने सम्भावना न्यून छ । किनकि यसअघि पनि यस्ता सुझाव आउँदा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र जस्ताको तस्तै पारित गर्ने परिपाटी छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षीले मात्रै नभएर सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् । तर संशोधनकर्ता सत्तारुढ दलकै सांसदलाई आफ्ना सुझाव समेटिनेमा विश्वास छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसदीय अनुगमनलाई महत्त्व दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि भूमिको चक्लाबन्दी सम्बन्धी नीति नै बनाउनुपर्ने सुझाव सांसदहरूको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनका विषय समावेश गर्न र विपन्नका लागि सहुलियत पसल कहाँ र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा प्रष्टता खोजिएको छ । आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट पार्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
संशोधनको सूचनामा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नसमेत भनिएको छ । संशोधन बाहेक छलफलमा सहभागी भएर पनि सांसदहरूले कयौँ सुझाव दिइरहेका छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुअघि छलफल नै गर्ने गरेको छैन । संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेपछि दिएका सुझावको समेत बेवास्ता हुने गरेको छ ।
राष्ट्र प्रमुखले संसद्मा पेस गरेको विषय परिवर्तन गर्न नहुने र परिवर्तन गर्दा सरकार माथि नै प्रश्न उठ्ने जस्ता मानसिकताले नीति कार्यक्रममा संशोधन स्वीकार गरेको पाइँदैन । तर सत्ता पक्षीय सांसदहरू नै नीति तथा कार्यक्रमलाई संसद्ले परिवर्तन गर्दा फरक नपर्ने तर्क गर्छन् ।
नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा मात्रै होइन, सरकारले कार्यान्वयनका पक्षमा समेत ध्यान दिएको पाइँदैन । कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि छलफल गर्ने परम्पराको विकास गर्न सके सबैको भावना समेटिने विज्ञ बताउँछन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षले विरोध गर्ने र सत्तापक्ष बचाउमा मात्र लाग्ने परिपाटी मात्रै हाबी हुँदै आएको छ । देशलाई एक वर्षसम्म अगाडि बढाउने मार्ग नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यसमा सबैका सुझाव समेट्न सके कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्ने छ ।
