नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धान अझै केही दिन चल्ने भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं केही लचिलो बनेपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न थप केही दिन मिल्ने भएको छ।
‘प्रहरीलाई पूर्ण अनुसन्धानका लागि पनि केही समय चाहिने नै भयो। त्यसैले सक्दो चाँडो भ्याउन भनेका छौं। मुद्दा सुरु भएको ५७औं दिनमा त उहाँहरूले प्रतिवेदन दिनैपर्छ,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्यूतमणि नेउपानेले भने, ‘अहिले उहाँहरूलाई केही दिन लिएर अनुसन्धान टुंग्याउन भनेका छौं।’ सरकारी वकिल कार्यालयले ६०औं दिनमा अभियोजन भ्याएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धान अझै केही दिन चल्ने भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं केही लचिलो बनेपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न थप केही दिन मिल्ने भएको छ।
यसअघि आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयले मंगलबारसम्म अनुसन्धान सकाएर बुधबार प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। जसमा प्रहरी अनुसन्धान पूर्ण हुने सम्भावना नदेखिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई दिएको निर्देशन केही खुकुलो पारिदिएको छ।
यो प्रकरणअन्तर्गत गत चैत १२ गते ठगी गिरोहका नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो। सुरुमा ‘ठगीसम्बन्धी कसुर’मा अनुसन्धान गर्नेगरी प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। पछि विस्तारै गिरोहमा संलग्नहरूको संख्या थपिँदै गएपछि ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर’मा अनुसन्धान गर्न अनुमति मागेको थियो, जसमा जिल्ला अदालत सहमत भयो।
संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, २०७० अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई ६० दिन राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने हदम्याद तोकेको छ। यस प्रकरणमा पहिला पक्राउ परेको गत चैत १२ गतेको दिनलाई आधार मानेर ६० दिनको हदम्याद कायम गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।
यो प्रकरणमा धेरै व्यक्ति सहभागि भएको, कसुरका घटना पनि धेरै देखिएको र प्रचलित कानुनअनुसार थुप्रै कसुरहरू आकर्षित हुने भएकाले सरकारी वकिल कार्यालयलाई पनि प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अभियोजन गर्न समय लाग्ने अवस्था रहेको सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले बताए। उनले भने, ‘सामान्यतया अन्य संगठित अपराधका घटनामा प्रहरीले ५७औं दिनमा प्रतिवेदन बुझाउँदा तीन दिनमा हामीलाई अध्ययन गरेर अभियोजन गर्न समस्या हुन्न। यसमा प्रकरणमा हामीलाई धेरै समय चाहिने अवस्था छ।’
संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, २०७० अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई ६० दिन राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने हदम्याद तोकेको छ। नागरिक दैनिकबाट
