फ्रान्सका लागि चिनियाँ राजदूतले पूर्व सोभियत राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाएका छन् । चिनियाँ राजदूत लु शेले भने, त्यस्ता देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा प्रभावकारी हैसियत छैन।
द टेलिग्राफ पत्रिकाका अनुसार फ्रान्सले आइतवारको उनको भनाइप्रति निराशा व्यक्त गरेको छ ।
अखबारका अनुसार उनलाई फ्रान्सेली न्यूज च्यानलमा क्रिमियालाई युक्रेनको हिस्सा मान्नुहुन्छ कि भनेर सोधिएको थियो। जवाफमा चिनियाँ राजदूतले ऐतिहासिक रूपमा क्रिमिया रुसको हिस्सा भएको र सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभले युक्रेनलाई दिएको बताए ।
सन् २०१४ मा रुसले क्रिमियामाथि आक्रमण गरी युक्रेनबाट खोसेको थियो । पछि रुसले क्रिमियालाई आफैमा विलय गरेको थियो ।
शुक्रबारको एक अन्तर्वार्तामा उनले सोभियत संघको पतनपछि उदय भएका देशहरुको अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार वास्तविक हैसियत नभएको बताए । सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा आफ्नो हैसियत पुष्टि गर्न त्यस्ता देशहरूको लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता छैन।
गार्डियन न्यूज वेबसाइटका अनुसार चिनियाँ राजदूत लुको बयान फेब्रुअरीमा जारी गरिएको युक्रेनमा चीनको अडानभन्दा फरक देखिन्छ। त्यसपछि चीनले ठूला र साना सबै देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई कायम राख्ने वाचा गरेको थियो ।
फ्रान्सका लागि युक्रेनका राजदूत भादिम ओमेलचेन्कोले चिनियाँ राजदूतको भनाइको विरोध गर्दै यस्तो भनाइको कुनै ठाउँ नभएको बताए । क्रिमिया युक्रेन हो। सोभियत संघ अब छैन र समय अघि बढेको छ।
अखबारका अनुसार फ्रान्सले त्यस्ता देशहरूसँग आफ्नो ऐक्यबद्धता देखाउँदै बदला लियो र दशकौंको दमनपछि उनीहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको बताएको थियो।
फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने कि क्रिमिया र विशेषगरी युक्रेनलाई सन् १९९१ मा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिइएको थियो जसमा चीन पनि समावेश थियो।
प्रवक्ताले भने कि चीनले यो कथनले आफ्नो आधिकारिक अडानलाई प्रतिबिम्बित गर्छ कि गर्दैन भनेर स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।
सोभियत संघको विघटनपछि उदय भएका देशहरू इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियाले पनि फ्रान्सजस्तै प्रतिक्रिया दिँदै चीनविरुद्ध प्रतिकार गरेका छन् ।
गार्जियन न्युज वेबसाइटका अनुसार लाटभियाका विदेशमन्त्री एडगर रिन्केभिक्सले चीनलाई आफ्नो बयान पूर्ण रूपमा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
उनले ब्रसेल्समा हुने युरोपेली विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा युरोपेली संघले यस विषयमा सँगै मिलेर थप कडा प्रतिक्रिया दिने बताए ।
इस्टोनियाको विदेश मन्त्रालयले देशको सार्वभौमसत्तामा चीनको अडान स्पष्ट गर्न राजदूतलाई बोलाएको छ। उनले चिनियाँ राजदूतको भनाइलाई बुझाउन नसकिने बताए ।
चीनले सन् १९९४ देखि बुडापेस्ट मेमोरेन्डम सम्झौतालाई मान्यता दिएको इस्टोनियाले जनाएको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत, रसियाले युक्रेनको सिमाना स्वीकार गर्यो र बदलामा युक्रेनले सोभियत युगको आणविक हतियारहरू हस्तान्तरण गर्न सहमत भयो।
लिथुआनियाका विदेशमन्त्री गाब्रिएलियस ल्यान्डसबर्गिसले भने कि चिनियाँ राजदूतले चीनलाई विश्वास गर्न सकिँदैन भनेर बताउँछन्।
लिथुआनियाले चिनियाँ राजदूतलाई पनि बोलाएको छ।
