महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत बेरुजु असुल तथा खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिँदै आएको छ । तर, प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय गम्भीर हुने गरेका छैनन् ।
महालेखाले यस पटक पनि सार्वजनिक जबाफदेहिता र सुशासन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, अर्थतन्त्रलगायतका विषयमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । बेरुजु असुल गर्नुपर्ने, राजस्व बक्यौता उठाउनुपर्ने तथा संसद्लाई जानकारी नदिई राजस्व छुट लिन नहुने पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ । तर यस्ता सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
संसद्लाई जानकारी नदिई गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २१ अर्ब राजस्व छुट दिइएको, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ८२ अर्ब ८० करोड र वर्षभरि पुँजीगत बजेट खर्चकै हाराहारी २ खर्ब रकमान्तर भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । बिना अध्ययन रकमान्तर गर्दा एक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब बेरुजु थपिएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति कमजोर हुँदा बेरुजु बढ्दै गएको समितिका पूर्वसभापतिको भनाइ छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने गरेका बेरुजु, कर छली जस्ता विषयमा अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभागदेखि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्मले चासो देखाउने गरेका छैनन् । यस पटक त झनै निर्वाचन सम्पन्न भएर संसद् सञ्चालन भएको ३ महिना बित्दा पनि संसदीय समिति बन्न सकेका छैनन् ।
