आठ खर्ब त्रिपन्न अर्ब लगानी गर्दै प्राधिकरण विद्युतीय पूर्वाधारमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाँच वर्षभित्र विद्युतीय पूर्वाधारमा आठ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । देशभित्र पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने र अधिक भएको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच प्राधिकरणले निर्माण गरेको सन् २०२७ सम्मको कार्ययोजनामा विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारण पूर्वाधारमा व्यापक लगानी विस्तार गर्न लागेको हो ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा विवतरण गरिरहेका प्राधिकरणको आगामी पाँचवर्षे योजनामा विद्युत् उत्पादनमा त्यति धेरै लगानी गर्न चाहेको देखिँदैन । उसको योजनाअनुसार उत्पादनतर्पm हाल निर्माणाधीन परियोजनामा ६७ अर्ब रुपियाँ लगानी हुनेछ भने सहायक कम्पनीमा एक खर्ब ६२ अर्ब लगानी गर्दै छ । प्राधिकरणको खर्च संरचनाअनुसार आगामी पाँच वर्षमा हुने आठ खर्ब ५३ अर्बमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमै पाँच खर्ब ४८ अर्ब लगानी गर्ने योजना छ । यसमध्ये एक खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ निर्माणाधीन आयोजनामा लगानी गर्ने योजना छ ।
वितरण सञ्जाल सुधारका लागि ५६ अर्ब र इन्जिनियरिङ तथा ऊर्जा दक्षता शीर्षकमा १९ अर्ब खर्च गर्ने योजना प्राधिकरणको देखिन्छ ।
स्थानीयको अवरोध, वनको व्यवधानदेखि अदालती निर्णय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका बाबजुद यस्ता नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नु अनिवार्य आवश्यकता रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउन्छन् । “देशव्यापी औद्योगिकीकरणदेखि अन्य आवश्यकताको आकलनमा आधारमा अहिले पाँच वर्षका लागि आठ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको छ,” घिसिङले भने, “प्राधिकरणले आफ्नै लगानीका अतिरिक्त दातृ निकायका सहुलियतपूर्ण कर्जाबाटै भए पनि यी पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।”
पाँच वर्ष समयसीमा राखेरै योजना बनाए पनि विद्युत् पूर्वाधारका परियोजना विरलै मात्रै समयमै सम्पन्न हुने गरेका छन् । प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सबस्टेसनका लागि निजी जग्गा अधिग्रहणदेखि सरकारी स्वामित्वको वन प्रयोग, रुख कटानका समस्या, स्थानीयका अवरोध र ठेकेदारका ढिलासुस्तीले वर्षौं ढिला हुने नियति रहँदै आएको छ । गत महिना सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले पनि यस्ता समस्या विकासको बाधकका रूपमा रहेको भन्दै वनका व्यवधानजन्य कानुन संशोधनको मस्यौदा बनाउन भनिएको छ ।
योजनाअनुसार प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षमा देशभर १० हजार आठ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र २१ हजार ९५३ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन थप गर्ने योजना अघि सारेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
