कांग्रेस आईका नेता करण सिंहले सीमा विवादमा नेपालले उठाएको मुद्दालाई गम्भीररुपमा नलिनु भारत सरकारको गम्भीर कमजोरी भएको बताएका छन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार तथा भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ करण सिंहले नेपाल र भारतबीच तनावपूर्ण परिस्थिति बन्नुमा भारतको ठूलो कूटनीतिक कमजोरी भएको बताएका छन् । ‘हामीहरुले तत्कालै विदेश सचिवस्तरीय वार्ताका पहल गर्नुपर्थ्यो र आवश्यक परेको खण्डमा परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री तहमा पनि संवाद हुनुपर्थ्यो,’ सिंहले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।
सिंहले सीमा विवाद पुरानो भए पनि गत नोभेम्बरमै नेपालले यो मुद्दा उठाउँदा भारतले गम्भीरतापूर्वक नलिएकोमा समेत आश्चर्यप्रकट गरेका छन् । साथै उनले नयाँ नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन गर्ने कदमको असर नेपालको पक्षमा नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने सिमा विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको भए पनि नेपालले गत नोभेम्बरमा नेपालले यो मुद्दालाई उठाएको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, ‘हामीले यसलाई गम्भीररुपमा लिएनौं । नेपालले यो मुद्दा उठाउने वित्तिकै हामीले तत्काल विदेश सचिवस्तरीय वार्ता सुरु गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि आवश्यक परेको खण्डमा विदेशमन्त्रीस्तरीय र प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता पनि गर्नुपर्थ्यो ।’
नेपालसँग संवाद नगर्नु भारत सरकारको गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी भएको उनले बताएका छन् ।
‘हामीले अहिलेको जस्तो परिस्थिति बिग्रन दिनहुन्नथ्यो । सिंहले त्यसलाई भारतका तर्फबाट भएको गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी बताउँदै यसको परिणामस्वरुप अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन् ।
भारतले गत नोभेम्बरमा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले औपचारिक रुपमै विरोध जनाएको थियो । साथै दुई पटकसम्म वार्ताका लागि आग्रह पनि गरेको थियो । तर, भारतले नेपालको उक्त आग्रहलाई पूरै बेवास्ता गर्यो । यसैबीच २६ वैशाखमा भारतले लिपुलेकमा एकपक्षीय ढंगले बनाइएको सडकको उद्घाटन गरेपछि परिस्थिति थप जटिल बन्न पुग्यो ।
तर, भारत वार्ताका लागि तयार भएन । त्यही भारतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बेला लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको सडक उद्घाटन गर्यो । नेपालले त्यसको पनि विरोध गर्यो र वार्तामा जोड दियो ।
त्यसपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको आधारमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने र सोही अनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
भारतले कोरोना महामारीपछि वार्ता गरौंला भनेपछि नेपाल सरकार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णयमा पुग्यो । शनिबार संसदले त्यो नक्सालाई अनुमोदन गरेको छ र त्यसअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न संविधान संशोधन गरेको छ ।
भारतले संवाद नगरेकै कारण नेपाल नक्सा जारी गर्ने निर्णयमा पुगेको नेता सिंहले बताएका छन् । यो कदमलाई नेपाल–भारतको बीचमा अपरिवर्तनीय टकरावको अवस्थाको रुपमा वर्णन गर्न सकिने उनले बताएका छन् । उनले अघि भनेका छन्, यो कदमको असर भारतमा परोस् वा नपरोस् मलाई यसको असर नेपाल र नेपालीको पक्षमा हुँदैन भन्ने डर छ ।’
वार्ताका लागि पहल नगरेकोमा भारतको आलोचना गरेका सिंहले मुलुकलाई भारतसँगको दीर्घकालीन द्वन्द्वको अवस्थाको पुर्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘दशकौं पुरानो व्यक्तिगत र राजनीतिक नाता भएका हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मुलुकबीच गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत र आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धका बाबजुद नेपाललाई सच्याउन नमिल्ने गरी सँधैका लागि भारतसँगको द्वन्द्वको अवस्थामा पुर्याएका छन् जसमा मलाई निकै दुःख लागेको छ,’ सिंहले भनेका छन् । साथै उनले पछिल्लो कदमले भारतलाई असर पर्छ वा पर्दैन भन्ने यकिन नभए पनि नेपालका नागरिकहरुलाई प्रतिकूल हुने गरी असर पर्ने हो कि भन्नेमा आफू चिन्तित भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सिंह नेपाल मामिलाका जानकार मात्र होइनन्, उनको नेपालसँग पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ । सिंहकी पत्नी राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरकी नातिनी योशो राज्यलक्ष्मी हुन् । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता सिंह २०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला नेपालका राजनीतिक दल र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबीच मध्यस्थता गर्नका लागि भारतका सरकारका विशेष दूतका रुपमा काठमाडौं गएका थिए । सिंह जम्मु कश्मिरका अन्तिम राजा हरि सिंहका छोरा हुन् ।
