शनिबार अपराह्न गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि सरकार र मिटरब्याजी पीडितबीच आन्दोलन फिर्ता लिने गरी ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको छ । शनिबार नै मिटरब्याजी पीडितहरूसँग वार्ता गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ५ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमति पत्रमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ को प्रतिवेदनले गरेका सिफारिस यथाशीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो सङ्कलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाका काम गर्ने पनि भनिएको छ ।
मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने र ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढङ्गले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याजी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले सो सहमति गरेको हो ।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट उक्त समस्याको जाँचबुझका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
सहमति पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऋण दिएर बाँच्ने आधार छुट नदिनेका लागि कारबाही हुने वचन दिए । समस्याको समाधानका लागि सरकार द्रुत रूपमा अघि बढ्ने पनि उनले बताए ।
