प्रतिनिधिसभा नियमावलीको विषयलाई लिएर संसद्मा बहस सुरु भएको छ ।
पुस २५ मा पहिलो बैठक बसेको प्रतिनिधिसभाले साढे २ महिना बितिसक्दा पनि आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन ।
समितिबाट सर्वसम्मत सदनमा पुगेको नियमावलीको मस्यौदामा सत्तापक्षका सांसदहरूले सभामुखका केही अधिकार कार्य व्यवस्था समितिले कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यसको बहस सदन बाहिरसम्म पुगेको छ ।
सभामुखले संशोधनकर्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर सहमतिको प्रयास थालेका छन् । तर यो विषयमा विवाद हुँदा सदनका नियमित काममै असर परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा १५ वटा संशोधन परेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा पेचिलो विषय कार्य व्यवस्थाको निर्णयअनुसार सभामुखले प्रतिनिधिसभाको कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने संशोधनको प्रस्ताव नै हो ।
संशोधनकर्ताले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णयअनुसार सभामुखले सभालाई व्यवस्थित अघि बढाउने काम गर्नुहुनेछ भन्ने विषय मस्यौदामा थप गर्न भनेका छन् । योसँग मिल्दोजुल्दो नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख भएका काम कार्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ भन्ने वाक्य थप्न अर्को प्रस्ताव दर्ता छ ।
संशोधन प्रस्तावले अधिकार कटौती हुने भन्दै सभामुख अहिले संशोधनकर्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर सहमति कायम गराउन खोजिरहेका छन् । तर संशोधनकर्ताहरू भने यस्ता विषय सदनमा छलफल होस् भन्ने चाहन्छन् ।
संशोधनकर्ताहरूले सभामुखसँगको छलफलमा आफ्नो अडान स्पष्ट राखेका छन् । उनीहरू सभामुखको अधिकार कटौतीभन्दा पनि कार्यव्यवस्थालाई बलियो बनाउने पक्षमा रहेको दाबी गर्छन् ।
संशोधनकर्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीचमा भने केही मतान्तर देखिन्छ । एमालेका सांसदहरू सभामुखको अधिकार कटौती गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
सभामुखको अधिकार कटौतीको विषय आएपछि सहमतिका लागि भन्दै बाहिरै अनौपचारिक छलफल पनि भएका छन् । दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूले यस विषयमा थप विमर्श गर्ने तयारी गरे पनि सभामुख स्वयमले समेत थप छलफल गर्न चाहेका छन् ।
सदन सुरु भएको लामो समय बितिसक्दासमेत नियमावली कै विवादमा अल्झिनु र अल्झाइनु भने शोभनीय मानिएको छैन ।
