८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

सबै दलको रुची शक्तिशाली मन्त्रालयमा, भागबण्डा पेचिलो

10 dal baithak gath

संसदबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थाल्नुभएको छ।

सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने उहाँको तयारी छ। तर, धेरै दल र मुख्य मन्त्रालयमा प्रायः सबैको दाबीका कारण भागबण्डा पेचिलो छ।

हिजो (चैत ६ गते) विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य आजैबाट सुरु गर्ने बताउनु भएका प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले आज (मंगलबार) गोरखामा सरकारलाई पूणर्ता दिनबारे छलफल सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो।

रोजेको मन्त्रालय पाए विश्वासको मत दिएका प्रायः सबै दल सरकारमा जाने तयारीमा छन्। रास्वपाले चाहिँ चितवन-२ को उप-निर्वाचनपछि सरकार सहभागिता जनाउने संभावना छ। गृह, अर्थ, परराष्ट्रजस्ता शक्तिशाली र सहरी विकास, स्वास्थ्य, उद्योग, श्रम तथा रोजगारजस्ता मन्त्रालयमा प्रायः सबै दलको रुची छ।

प्रधानमन्त्री दाहालको १० सांसद बराबर १ मन्त्री बनाउने प्रस्ताव छ। र, १० भन्दा कम सांसद हुनेको एक जना मात्रै मन्त्री हुनेछन्।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा गठबन्धन दलबीच सहमति भयो भने कांग्रेसले ८, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले २ र जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले १-१ मन्त्रालय पाउने छन्। तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव र साझेदार दलको दाबीमा भिन्नता छ।

दल दलहरुको दाबी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेस १०-९
माओवादी केन्द्र ५-५
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ४-३
जनता समाजवादी पार्टी ४-२
एकीकृत समाजवादी ४-२
जनमत र लोसपा र नाउपा २-२-१-१
स्वतन्त्र २-१

दलहरुको दाबी ३४ वटा मन्त्रालयका लागि छ। जवकि, संविधानअनुसार २५ जनाभन्दा बढि मन्त्री बनाउन पाइँदैन। अहिले प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका ५ र जनमतका १ मन्त्री गरी ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । अब प्रधानमन्त्री अहिले आफूसँग रहेको १६ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ।

संख्या मात्र होइन कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय पनि पेचिलो छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। माओवादी अर्थ र गृहमध्ये एउटा नछाड्ने मनस्थितिमा छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेले छोडेका मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने तयारीमा छन्। कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकार नेतृत्वका लागि पूणर्बहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइरालालगायतको दाबी छ।

प्रायः सबै दलले उपप्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्। कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीले मात्र होइन जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए। अहिले माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री छन्। सरकार पूर्णहुँदा बढिमा चार जना उपप्रधानमन्त्री हुने संभावना छ।