उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सडकलाई व्यवस्थित बनाउने गरी सरकारले कामको थालनी गरेको दाबी गरेका छन् ।
भैंसेपाटी र बालाजु, जोरपाटी र मूलपानी सडकको शुक्रबार स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकार मुलुकभरका सडक व्यवस्थित बनाउने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले सडक व्यवस्थित बनाउने अभियानअन्तर्गत भैंसेपाटी र बालाजु, जोरपाटी र मूलपानी सडकको स्थलगत निरीक्षण गरेको भन्दै कालोपत्र हुन बाँकी सडक चाँडै कालोपत्र गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
श्रेष्ठले भैंसेपाटी र बालाजु, जोरपाटी र मूलपानी सडक निर्माणमा स्थानीय जग्गा मुआब्जा विवाद, खानेपानी निर्माण र अन्डरग्राउन्ड विद्युत्का कारण समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले चाँडै अदालत, अख्तियार, वन मन्त्रालयसँग छुट्टै सडक निर्माणमा रहेका समस्याका विषयमा छलफल गर्ने पनि जनाए । उनले राज्यका सबै निकायले विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको भन्दै स्वायत्तता निकायको भूमिकालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने दाबी गरे । काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका रुग्ण आयोजना निश्चित अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘सरकारले नयाँ रणनीतिक महत्त्वका राष्ट्रिय राजमार्ग र सडकहरुमा कतिपय ठेक्का भएका छन् । कतिपय ठेक्का हुन बाँकी छन् । ठेक्का भएर पनि काम नभएका आयोजनाहरु पनि रहेका छन् । सबै काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका रुग्ण आयोजना प्रमुखहरुलाई निश्चित अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्योअनुसार अनुगमन पनि भएको छ । काममा केही प्रगति भएका छन् । तर अझै पूरै सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘उपत्यकाका सडकका खाल्डाहरु पुर्ने काम भएको छ । खानेपानी र अन्डरग्राउन्ड विद्युत्को कारणले गर्दा काम गर्न सकिएको छैन ।’
उनले सडक निर्माण गर्दा कतिपय ठेकेदारको लापरबाही गर्दा निर्माण सम्पन्न नहुने तथा जग्गा मुआब्जा विवादको कारण सडक कालोपत्रे गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । भैंसेपाटी र बालाजु, जोरपाटी र मूलपानी सडकमा विवाद कायम रहेको क्षेत्र छाडेर बाँकी रहेको खण्डमा कालोपत्र तत्काल गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्रीकै अघि चर्काचर्की
यसैबीच उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठकै सामुन्ने स्थानीय जग्गा धनीबीच विवाद भएको छ । शुक्रबार मन्त्री श्रेष्ठ मूलपानी सडक अनुगमनका क्रममा स्थानीय जग्गा धनीहरुबीच सडक मिचेर घर बनाइ सरकारसँग मुआब्जा लिएको भन्दै चर्काचर्की भएको हो ।
उनीहरुले सडकमा परेको घर मुआब्जा नदिई भत्काउन अदालतले आदेश नदिएकाले आफ्नो सम्पत्ति नछाड्ने भन्दै मन्त्रीलाई गुनासो गरेका थिए । तर अर्का स्थानीयले सडकछेउको जग्गा बाटो छाडेर बेचेको सुनाए । उनले घरधनीले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति सरकारलाई सित्तैमा दिन नसकिने जनाए । उनले मन्त्रीलाई जग्गाको मुआब्जा नदिए सडक नबनाउन अदालतको आदेश रहेकाले सरकारसँग मुआब्जा दिनुपर्ने दाबी गरे ।
त्यत्ति नै बेला मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अदालतको आदेश पालना गर्ने भन्दै सडकमा परेका जग्गा धनीले एकपटक मुआब्जा आएर पनि पुनः माग गरेकोप्रति जवाफ मागेका थिए । जग्गाधनीले मन्त्रीलाई अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएको सुनाए । उनले सडकमा जग्गा पर्ने अरु सबैको आफूले जिम्मा लिन नसक्ने भन्दै अरुको विषय बोल्न उचित नरहेको जनाए । विवाद चर्किएपछि मन्त्रीले अदालतको फैसलाबारे आफू जानकार रहेकाले अदालतको फैसलाअनुसारै सडक निर्माण अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
