मंसिर ४ को निर्वाचनपछि प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा बस्न तयार भएको नेकपा एमाले पुस १० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर सत्तारोहण गरे पनि त्यसबेलाका सबै सहयात्री दलहरूले एमालेको साथ छाडेका छन्।
एमालेले पुस १० मा संसद्मा उदय भएका नयाँ पार्टीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमतलगायतलाई समेटेर एमाले, माओवादी, जसपा, राप्रपासहितको नयाँ गठबन्धन बनाएको भए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ती सबै दलले साथ छाडेका हुन्।
यी सबै दलले छाडेपछि एमाले एक्लो भयो र राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजय भयो। गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेपछि शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा खेलाडीमाझ बोल्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजस्तो ‘फउल’ नखेल्न सुझाव दिएका थिए। नेपाल प्रतिक्रियावादीको सेवामा समर्पित भएर लागिपरेको आरोप पनि एमाले नेता ओलीले लगाए। विधि र प्रक्रिया भन्दै नेपालले प्रतिक्रियावादीहरूको सेवाका लागि पार्टी विभाजन गरेर उनीहरूलाई चोइटो बुझाएको ओलीको आरोप थियो।
ओलीले दुईतिहाई पुगेको नेकपालाई कमजोर बनाएर प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले राजनीतिमा बेइमानी गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले खेलाडीहरूलाई पनि फउल खेलेर श्रेष्ठता हासिल हुन्छ भन्ने भ्रम नपाल्न पनि आग्रह गरेका थिए। ‘हामीले हाम्रै आन्दोलनमा देखेका छौं। फउल खेल्नेहरूले दुईतिहाईमा पुगेको पार्टीलाई कमजोर बनाए।
दुई तिहाईको हैसियतमा पुगेको आन्दोलनलाई विभाजन गराए। विधि र प्रक्रिया भन्दै प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएर पार्टी फुटाएर लगेर चोइटो प्रतिक्रियावादीलाई बुझाउने दुस्चेष्टा गरे, तर तिनीहरूले वास्ताविक सफलता हासिल गर्न सकेनन्’, ओलीको पहिलो प्रतिक्रिया थियो। एमालेकै नेताहरूका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि पुस १० को गठबन्धन कमजोर जगमा बनेको थियो। एमालेका केही नेताले मात्रै दाहाल र उनीनिकटका नेताहरूसँग छलफल गरेर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। ‘यसपटक एमालेले विनाशर्त माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई विश्वास गरेको थियो। त्यसकै परिणाम अहिले समीकरण बदलिएको हो’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने।
माओवादीले समीकरण भत्काउनुअघि नै माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालको इच्छाविपरीत रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री दिएर ओलीले दाहालको मनमा चिसोपना उत्पन्न गराएका थिए। बनाएको गठबन्धनमा सुरुमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छाडेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले सरकारलाई विश्वास मत नदिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छाडेपछि एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने चलखेल भएको थियो।
त्यस्तै रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद नै खारेज गरेपछि एमालेलाई एक्ल्याउन झन् सहज भएको थियो। लामिछानेले आफ्नो दललाई सरकारबाहिर राखेका थिए। त्यसमा माओवादीले भरपूर खेल्ने ठाउँ पाएको थियो। गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने र त्यो मन्त्रालय अरूलाई नदिने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्रीको कुरा नमिल्दा गठबन्धनमा झन् समस्या आएको थियो। लामिछानेको पासपोर्ट दुरूपयोगमा अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री पुनः लामिछाने र उनको पार्टीलाई दिन आनाकानी गरेर आफैंसँग राखे। ओलीले रविलाई काखी च्यापे पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा रविले एमालेलाई साथ दिन सकेनन्।
माओवादीले कांग्रेससहितको छुट्टै गठबन्धन बनाए पनि एमाले, राप्रपा र रास्वपाको साथ पाउने अपेक्षा थियो, तर एमालेले नै काखी च्यापेका ती दुई पार्टीबाट पनि धोका पाएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
