प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको पेसी बिहीबारलाई तोकिएको छ ।
दाहाललाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा मंगलबार दर्ता भएको रिटको पेसी तोकिएको हो । द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकीले दुईवटा रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले पेसी तोक्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई बिहीबार बिहान १० बजे अदालतमा हाजिर हुन भनिएको छ ।
रिट निवेदनमा संक्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्व पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले उदासिनता देखाएकोले अदालतसमक्ष निवेदन गर्नु परेको उल्लेख छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नियन्त्रणमा लिई गरिएका हत्यालाई अपराधीकरण गरी पीडकलाई सजायको व्यवस्था नभएसम्म संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिने निवेदनमा भनिएको छ ।
दाहालले २०७६ माघ १ गतेको दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति ५ हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा २०६३ भदौ २३ गते बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा जनयुद्ध सुरु भएको ६ महिनापछि आफैँले लेखेर एउटा गम्भीर सर्कुलर तलसम्म पठाएको स्वीकार गरेकाले दाहाललगायत माओवादी नतेृत्वको अपराधिक मानसिकता प्रष्ट भएको दाबी गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा दाहालले पाँच हजारको मात्रै जिम्मा लिएर उम्कने आधार नभएको र बाँकीको पनि जिम्मा लिने आत्मबल र नैतिक साहस गुमाउने छुट नभएको उल्लेख गर्दै १७ हजार सबैको जिम्मा लिनु पर्ने जिकिर गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा पाँच हजार व्यक्तिको हत्याको स्वीकारोक्ति एवं स्पष्टीकरण ‘आईसीसीपीआर’ को धारा ६, ७ र ९ विपरीत भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् रिटको पूर्णपाठ :
