नेपाल प्रहरीका लागि नेतृत्व परिर्वतन सधैंको राजनीतिक दाउपेच: को बन्लान् नयाँ आइजीपी
सरकारी सेवामा नयाँ आउने र कार्यकाल पुरा गरेकाहरु अवकाशमा जानु नियमित प्रक्रिया हो । तर नेपाल प्रहरीका लागि नेतृत्व परिर्वतन सधैंको राजनीतिक दाउपेच बन्ने गरेको छ ।
हरेक पटक प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् आइजीपी नियुक्तिलाई नियमित कामभन्दा राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूल बनाउन खोज्दा संगठन नै असन्तुलित जस्तो देखिने गरेको छ । संगठनको वृत्ति विकासलाई नियमावलीको भरमा चलाउन खोज्दा नेतृत्व चयन सधैं विवादमा पर्ने गरेको हो ।
अहिले नेपाल प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको मुखमा छ । गत वैशाखमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका धिरजप्रताप सिंह र तीन एआइजीसहितका अधिकृतले आगामी चैत १० गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउँदैछन् ।
अहिले संगठनको माथिल्लो तहमा रहेकाहरु ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने कसरतमा छन् । त्यसका लागि सरकारले नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने छ । अहिले भने नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधिलाई निलम्बन गरेर जान सकिने गरी छलफल भइरहेको गृह स्रोतको दाबी छ ।
तीस वर्षे सेवा अवधि कायम रहे आगामी चैत ११ गते ८० हजार प्रहरीको नेतृत्व गर्ने गरी नयाँ आइजीपी आउने छन् । महानिरीक्षकमा लागि २०५१ सालमा निरीक्षकमा भर्ना भएका १३ जना र त्यसपछिको ब्याचका ४ डीआइजी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
एक नम्बरमा रहेका डीआइजी बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, सन्दिप भण्डारी, श्याम ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य, मिरा चौधरीलगायत आइजीपीको दौडमा छन् । उनीहरु भन्दा ६ महिनापछि भर्ना भएका दिपक थापा र भीम ढकालले पनि प्रयास गरिरहेका छन् ।
तर २०५१ सालको ब्याचबाट आइजीपी भए २ वर्ष र पछिल्लो ब्याचबाट भए थप ६ महिना संगठनको नेतृत्व गर्ने पाउँछन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा संगठनको नेतृत्व चयनलाई नियमित बनाउनुभन्दा गिजोल्ने गर्दा संगठन नै कमजोर बन्दैछ ।
पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी कान्तिपुरसँग भन्छन्, ‘ऐनविना संगठन चलाउँदा अधिकृतहरु आफनो काम भन्दा नेताको घरघर धाउन थाले ।’
राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा महानिरीक्षक नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गरेको छ । धिरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएको विरोधमा विश्वराज पोखरेल र त्यसअघि नवराज सिलवाल अदालत पुगे ।
प्रहरीको सरुवा र बढुवा क्षमताभन्दा विचौलियाको भरमा हुँदा संगठन शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने पूर्वअधिकृत बताउँछन् ।
पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा भन्छन्, ‘विचौलियाले बढुवा र सरुवा गर्न थालेपछि प्रहरीदेखि अपराधी डराउनै छोडे ।’
त्यसो त महानिरीक्षकका लागि तयार हुनुपर्ने पाँच एआइजी पद खाली छ । एआइजी नबनेको अवस्थामा डीआइजीबाटै नेतृत्व चयन हुन्छ ।
प्रहरीको बढुवा र सरुवासम्बन्धी व्यवस्था कानुनमै गर्न सर्वोच्च अदालतले १० वर्ष अघि दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले बेवास्ता गर्दा त्यसको असर सुरक्षा व्यवस्थामै पर्ने जोखिम छ ।
