६ जेष्ठ २०८१, आईतवार

खानेपानीको भयावह अवस्थाको अन्त्य गर्ने योजना संसदमा पेस गर्न प्रदीप पौडेलको माग

Pradip Paudel
फाइल फोटो

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको भयावह अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारको योजना संसदमा पेस गर्न माग गरेका छन् ।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्न बनाएको योजना संसदमा पेस गर्न माग गरेका हुन् । उनले ‘खानेपानी राज्यको अभिभारा, एक घर एक धारा’ नारा भएपनि काठमाडौं उपत्यकाको करिब ६५ प्रतिशत घरका धारामा पानी नआउने गरेको उल्लेख गरे । सांसद पौडेलले सरकारले पानी नआउने धारा राखे बापत शुल्क भने नियमित लिइरहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौंमा धेरै जमिनमुनीको पानी र ट्याङकरको पानी प्रयोग गरेर पानीको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

सांसद पौडेलले मेलम्चीबाट आएको भनिएको १७ करोड लिटर पानी नयाँ आपूर्ति सञ्जाल बन्न नसकेको कारण ५० प्रतिशत चुहावटमा रहेको दाबी गरे। ‘सरकारको खानेपानी सम्बन्धमा नारा रहेको छ । ‘खानेपानी राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा’ । काठमाडौं उपत्यकाको करिब ६५ प्रतिशत घरहरुमा धारा छ तर पानी आउँदैन । सरकारले पानी नआउने धारा राखे बापत शुल्क नियमित लिइरहेको छ ।’ उनले थपे, मेलम्चीबाट आएको भनिएको १७ करोड लिटर पानी नयाँ आपूर्ति सञ्जाल बन्न नसकेको कारण ५० प्रतिशत चुहावट छ । अहिले ९ करोड लिटिर पुरानो स्रोतबाट र मेलम्चीको चुहावटबाट बचेको ८ करोड गरी १७ करोड लिटर पानी वितरण हुन्छ । काठमाडौंमा दैनिक ४७ करोड लिटर पानी आवश्यक पर्छ । खानेपानीको भयावह अवस्थाको अन्त्य गर्नको निम्ति सरकारको योजना के छ ? तत्काल संसदमा पेस गरियोस् ।’

कांग्रेसका सांसद तथा उपसभापति धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर आर्थिक सुशासन कायम गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले मुलुक चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएसँगै आर्थिक बेथितिबाट आक्रान्त भएको बताए । आर्थिक संकट मोचन गर्न आर्थिक सुशासन कायम गर्नु ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुन आवश्यक रहेको उनको जोड थियो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना झाले स्थानीय सरकारलाई इन्धनबाट चल्ने सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिइन् । उनले इन्धन खर्चको विकल्पमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोगमा ल्याउनसके वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी गरिन् । यसरी बचत भएको रकम विकास खर्चमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

    सम्बन्धित समाचार...