सुशासन कायम गर्ने पहिलो खुड्किलो भनेकै पारदर्शीता हो । तर मधेस प्रदेश सरकारका गतिविधि पारदर्शी छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुनौती देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले गत पुस २९ गते पदभार ग्रहणसँगै आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रदेशको बेथिति अन्त्यका लागि उनले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी उच्चस्तरीय समिति नै गठन गरे । तर, समयसीमा बितिसके पनि मुख्यमन्त्रीको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन भएको छैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विपिन ठाकुरले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन आउने बताए । उनले भने, अहिले पनि सचिवज्यूहरु त्यही कामको लागि बैठक बसिरहनु भएको छ । केही तथ्यांक संकलन गर्न समय लाग्ने भएकाले दुई/चार दिनभित्रै उहाँहरुले प्रतिवेदन बुझाउनु हुनेछ ।
मधेस प्रदेश सरकारकै गतिविधि पारदर्शी छैनन् । २०७८ माघ २२ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबाहेक ११ महिना यता कुनै पनि निर्णय मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो वेबसाईटमा राखेको छैन ।
मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउनु अगावै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको गतिविधिलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नै असन्तुष्ट बनेका थिए । यसले प्रदेशमा सुशासन कायम हुनेमा बुद्धिजिबीको पनि आंशका छ ।
बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तरगत साईकल खरिद, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पोखरीमा घाट, शौचालय निर्माण, ऐतिहासिक मठमन्दिरको सौन्दर्यीकरण, सप्तरीको खाँडो खोलामा तटबन्ध निर्माण, सर्लाहीको भरत तालमा अनियमिततालगायतका आरोप पूर्वमन्त्री र सांसदहरुमाथि नै छन् ।
