सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । तर सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले नै सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोक्दा मन्त्रीहरू जिम्मेवारीविहीन छन् । दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा र दलभित्रका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केन्द्रमा जस्तै नियुक्त भएका मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न र मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
एक नम्बर प्रदेशमा हिक्मतकुमार कार्की र गण्डकीमा खगराज अधिकारीले पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले चार सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेर सात त पुर्याएका छन् । तर सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरूलाई कामविहीन बनाएका छन् ।
आम निर्वाचन सकिएको दुई महिना बित्न लाग्दा भर्खरै प्रदेश सरकारहरू बन्दै
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले पनि मन्त्रीपरिषद् गठन गरेको ६ दिन भइसक्दा तीनजना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी नै दिएका छैनन् । पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका वाग्मतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका छन् । जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दिए पनि उद्धव थापा विना विभागीय मन्त्री हुन् ।
पुस २८ गते तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन त सकेका छैनन् नै अहिले नियुक्त भएका मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी तोक्न सकेका छैनन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले चार सदस्यीय र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पुस २८ गते तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका छन् ।
जिम्मेवारी नतोकिँदा बेराेजगार बने ४ मन्त्री
शर्मा र रावलले पनि मन्त्रीलाई जिम्मेवारी नदिई कामविहीन बनाएका छन् । सानो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर शपथ लिने र मन्त्रीहरूलाई कामविहीन बनाउनेको सूचीमा शुक्रवार पदभार ग्रहण गरेका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पनि छन् ।
गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्दा सबै दलको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर दलमा मन्त्रीका आकांक्षी पनि धेरै छन् । केन्द्रमै भागबन्डाको अलमल हुँदा त्यो रोग प्रदेशमा पनि सरेको हो ।
गठबन्धनको सरकार बनाउन सजिलो नहुने भएकाले विना विभागीय मन्त्री हुनु, सरकारले पूर्णता नपाउनुजस्ता कुरा स्वाभाविक भएको भन्दै नेतृत्वले यो समस्या छिट्टै समाधान गर्ने दाबी नेताहरूको छ ।
सरकार गठनको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आम निर्वाचन सकिएको दुई महिना बित्न लाग्दा भर्खरै प्रदेश सरकारहरू बन्दै छन् । सरकारलाई पूर्णता दिएर कार्य सम्पादनलाई सरल, सहज र चुस्त बनाई सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा प्रदेश सरकार गठन त भए तर न मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छन् नत मन्त्रीपरिषद्ले नै पूर्णता पाएको छ । यसले झन् आलोचना गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
