संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न गठित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पाँच वर्षयता एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।
अन्तर सरकार बीच देखिएका विवाद एवं समस्याको समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन निर्माण भएको र उक्त ऐनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । ऐन निर्माण भएपनि परिषद्को बैठक एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।
पाँच वर्षमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली साढे तीन वर्ष र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बने पनि समन्वय परिषद्को बैठक भने एक पटक पनि बस्न नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, अर्थमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधि सभामा विपक्ष दलका नेता, गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
