सत्ता गठबन्धनको शक्ति बाँडफाँटमा कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि उक्त पार्टीको प्रदेश संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । केही दिन अघिसम्म एमाले स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने कसरतमा थिए ।
आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेतृत्वबीच भएको सहमतिले एमालेका यामलाल कँडेलको कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटोमा अल्पविराम लागेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा २० सिट ल्याएर मुख्यमन्त्री दावी गरेको एमालेले भागबन्डामा कर्णाली प्रदेश नपरेपछि माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा आधाआधा गरी बाँडफाँट भएको थियो भने यसपटक पाँच वर्षका लागि माओवादी केन्द्रले नै नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएको छ । यसले सत्ता साझेदार दुई दलबीच सरकार सञ्चालनमा केही समस्या भने आउने संकेत देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित २०७४ निर्वाचनबाट प्रदेशमा झरेका कँडेलले एमालेकै समर्थनमा बनेको सरकारविरुद्ध पटकपटक असहयोग गरेपनि सफल भने बन्न सकेका थिएनन् । यसपटक पनि उनले मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेश रोजेका थिए । तर शीर्ष नेतृत्वले गरेको सहमतिले यसपटक पनि मुख्यमन्त्री बन्न असफल भएका छन् । मुख्यमन्त्री दाबी गरेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा दुवै जना कर्णाली प्रदेशका प्रभावशाली नेता हुन् । राजकुमार शर्मा जिल्ला समन्वय समितिका पूर्वप्रमुख तथा पार्टीका केन्द्री सदस्य हुन् । शर्मा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माका नातेदार पनि हुन् ।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले १०, माओवादी १३ र राप्रपा गरी २४ सदस्य पुग्छ । जुन सरकार बनाउन लागि पर्याप्त हुन्छ । अघिल्लो संसदमा २० सदस्य बहुमत हुँदा पनि मुख्यमन्त्री लिन नसकेको र यसपटक पनि मुख्यमन्त्री फुत्केको अवस्थाले नेकपा माओवादीलाई सरकार सञ्चालन गर्न त्यति सहज भने छैन । यसअघिको सरकारमा पनि मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले र माओवादीको आन्तरिक किचलोले पाटी एकतासम्म पुगेको सहमति भत्केको थियो । जसले गर्दा एक सिट प्रत्यक्ष जितेको नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीको बाजी परेको थियो । तर यसपटक संसद्मा सबैभन्दा धेरै १४ सिट ल्याएको दल नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ ।
