नयाँ संसद्को अधिवेशन पुस २५ मा सुरु हुँदै, कसरी अघि बढ्ला संसद् ?
मंसिर ४ को चुनावबाट निर्वाचित नयाँ संसद्को अधिवेशन पुस २५ मा सुरु हुँदै छ । अघिल्लो संसद्ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा नयाँ संसद्माथि भार थपिएको छ । तर संसद्मा यसपालि पनि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले कार्यसम्पादन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
२०७४ मा निर्वाचित संसद्ले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुन निर्माण नै गर्न सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि १०३ वटा कानुन बने । राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुँदा पुनर्स्थापित संसद्ले खासै काम गर्न सकेन ।
मंसिर ४ को चुनावपछि पुस २५ गते सुरु हुने गरी संसद् अधिवेशन आह्वान भएको छ । अघिल्लो संसद्ले थाती राखेका थुप्रै काम नयाँ संसद्ले पूरा गर्नुपर्नेछ । सरकार तथा कानुन निर्माण र सरकारमाथिको निगरानी संसद्को मुख्य दायित्व रहेको संघीय संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् ।
विगतमा सरकारमा रहेका कतिपय दल अहिले प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्षमा रहेका दल सत्ता छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग र नागरिकता विधेयकलगायत विषयमा फरक मत राख्ने एमाले अहिले सत्तामा छ । सत्ता समीकरणमा देखिएको पछिल्लो परिवर्तनको प्रभाव नयाँ संसद्मा पर्न सक्छ ।
संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ । सरकारलाई दबाब दिने काम दलहरूको हो । तर दलहरू शक्ति संघर्षमा व्यस्त हुँदा त्यसको असर संसद्मा पर्यो ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय कानुन पाँच वर्षमा पनि बनेनन् । निजामती र प्रहरी समायोजनलगायत कानुन नबन्दा संघ र प्रदेश सरकारबीचमै द्वन्द्व छ । त्यसैले नयाँ संसद्ले सबैभन्दा पहिले अघिल्लो संसद्ले बाँकी राखेका काममा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
