नागरिकतासम्बन्धी विवादमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गर्न प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माग गरेका छन् ।
तीनै निकायले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चलाई छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पठाएका हुन् । लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै उनलाई काममा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेसँगै नेपाली नागरिकता स्वतः बदर भएको तर लामिछानेले नेपाल फर्केर दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्दा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई पुस २२ गते शुक्रबार बोलाएको थियो । संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफमा ‘मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले केवल नेपाली नागरिकलाई मात्र दिएको’ उल्लेख भए पनि, ‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको भएको’ भन्दै प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारण नरहेकाले रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगलेले पनि संविधान र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता भएको र लामिछानेलाई दलको सभापतिका रूपमा कानुनबमोजिम चयन गरी आवश्यक कागजातहरू पेस गरेको बताउँदै उनको पद र दलको सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने कारण नभएकोले उल्लेख गरेको छ ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि ‘यस कार्यालयबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन् हुने गरी कुनै कार्य नगरिएको’ भन्दै उक्त रिट खारेज गर्न माग गरेको छ । कानुनत: राजनीतिक दल खोल्न, मतदान गर्न र उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिकले मात्रै पाउँछन् ।
