स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कैलाली पुगेरै रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने आश्वासन दिएका थिए । अहिले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।
नागरिक उनमुक्ति पार्टीले त्यसैलाई आधार मानेर रेशमको रिहाई मागेको छ । केन्द्रको समीकरणदेखि प्रदेशसम्म यही माग राख्दै आएको उनमुक्ति पाटीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त संसदीय मुद्दा नै बनाएको छ । तर, के दोषी ठहर भएका रेशम छुट्लान् ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा नागरिक उनमुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी लगायतको रिहाईको मागलाई संसदीय मुद्दा बनाएको छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट निर्वाचित ७ जना प्रदेश सांसदले त चौधरीलाई रिहाई नगरे संसद बैठक नै चल्न नदिनेसम्मको चेतावनी दिन थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन ताका एमाले र माओवादी अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्तिकै आधारमा उनमुक्तिले अहिले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गरेको छ । हुन पनि ओली र प्रचण्डले फरक फरक समयमा रेशम छुटाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
वैशाख २२ गते कैलालीको बौनियामा एमाले अध्यक्ष ओलीलेको यो अभिव्यक्ति सुन्नुहोस् ।
त्यसअघि वैशाख ९ गते प्रचण्डले कैलालीको मसुरियामा रेशमको रिहाईको बारेमा बोलेको अभिव्यक्ति सुन्नुहोस् ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिर २५ गते उनमुक्ति पार्टीलाई फकाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुभयो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थपेर ‘राजनीतिक विद्रोहीहरू’ लाई आम माफी दिने प्रावधानसहित अघिल्लो देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ ।
दफा ११६ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख भए पनि त्यसलाई संशोधन गर्दै आगामी दिनमा नजिरसमेत नबस्नेगरी अध्यादेश ल्याएको हो । अहिलेसम्म अध्यादेश जारी भएको छैन । अब एमाले र माओवादीको सरकारले अध्यादेश पारित गरेर न्याय दिने नागरिक उनमुक्ति पार्टीको विश्वास छ ।
तर, टीकापुर घटना, रेशम चौधरी र अहिले बनेको सत्ता गठबन्धनलाई नजिकबाट नियालेका राजनीतिक जानकार भने रेशम छुट्नेमा संश्य राख्छन् । चौधरी समुदायको जनमतका लागि बोलेको आधारमा रेशम छुट्नेमा अहिले नै ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको जानकारको तर्क छ ।
अध्यादेश ल्याए लगत्तै सरकारको आलोचना भएको थियो । राष्ट्रपतिले रोक्नुलाई पनि त्यसैको कारण बताइएको छ । तर, प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्नेदेखि गठबन्धनलाई नै असहयोग हुने भए सत्तारुढ गठबन्धनले अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन सक्ने चर्चा पनि चुलिएको छ ।
