विमानस्थल निर्माणले उत्साह त ल्यायो तर लाभ लिन चुनौती

त्रिभुवन विमानस्थलले हवाई यात्रुको चाप धान्न नसक्ने आकलनसहित भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइए पनि यहाँबाट उडान भर्न विदेशी विमान कम्पनीले रुचि देखाएका छैनन् । यही बेला आइतबारदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ ।

अब नेपालमा विमानस्थलको संख्या ५३ पुगेको छ । तर, १९ वटा सञ्चालनमा छैनन् । विमानस्थल बनाउन उत्साही देखिएको सरकार त्यसबाट लाभ लिन चुकेको छ । ३० अर्बको लागतमा बनेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टमका लागि मात्रै सरकारले १ अर्ब खर्चिएको छ । यो उपकरणको डेटा प्रवाह हुने क्षेत्रमा भारतीय भूमिसमेत पर्छ । यही कारण भारतले उक्त उपकरण सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको छ ।

यसबाहेक गत भदौदेखि सञ्चालनमा आए पनि जजिरा एयरवेजबाहेक अन्य विमान कम्पनीले भैरहवाबाट उडान भर्न रुचि देखाएका छैनन् । कात्तिक १७ देखि हिमालयन एयरलाइन्सले मलेसिया चार्टर उडान भर्दै आएकोमा पुस ३ यता बाक्लो हुस्सुका कारण त्यो पनि स्थगित भएको छ ।

सन् २०१९ मा त्रिभुवन विमानस्थलले ७२ लाख यात्रुलाई सेवा दिएको थियो । नेपालमा बर्सेनि ८ प्रतिशत हवाई यात्रु बढ्ने आँकडा रहेकाले सन् २०२२ पछि यसले चाप थेग्न नसक्ने आँकलन गरिएको थियो । त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा गौतमबुद्ध विमानस्थल त बनाइयो, तर सञ्चालनको स्थिति भने दयनीय देखिएको छ ।

हवाईविज्ञका अनुसार कोरोना महामारी, विश्वभर बढेको महंगी र सरकार यस क्षेत्रको पर्यटन प्रचारमा चुक्दा भैरहवा विमानस्थल राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको हो । यही स्थिति पोखरामा दोहोरिन नदिन पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकार आजैदेखि जुट्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

त्रिभुवन, पोखरा र गौतमबुद्ध गरी तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पनि तीनै वटामा दुईवटा धावनमार्ग छैनन् भने अब बनाउन पनि मिल्ने अवस्था छैन । त्यसैले तीन वटा धावनमार्ग बनाउन मिल्ने गरी सरकारले निजगढ विमानस्थलको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश अनुसार गठित विज्ञ समूहले निजगढमै बनाउनु पर्ने सुझाव दिए पनि पछिल्लो समय यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले विमानस्थल निर्माण गरे पनि तिनको सही व्यवस्थापन र सञ्चालनतर्फ भने ध्यान दिएको पाइँदैन । अर्बौँ लगानी खेर जान नदिन विमानस्थल सञ्चालनसँगै यसका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकार केन्द्रित हुन जरुरी छ ।