कसरी किनारा लगाउला जबराविरुद्धको महाभियोग नयाँ संसद्ले ?
निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघिल्लो संसद्ले टुंगो लगाउन सकेन । अब नयाँ संसद् आइसकेको अवस्थामा महाभियोग के होला भन्ने चासो सर्वत्र छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्ने संसद्का महासचिव भरतराज गौतमको पत्रलाई संवैधानिक इजलासले गत मंसिरमा असंवैधानिक ठहर गर्दै नयाँ संसद्ले टुंगो लगाउनुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
नयाँ संसद्ले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेको छ । यससँगै जबराविरुद्धको महाभियोग किनारा लगाउने जिम्मेवारी पनि नयाँ संसद्मा सरेको कानुनका ज्ञाताको ठहर छ । अब महाभियोग पारित गर्ने वा नगर्ने मात्रै नभई अरू अनुसन्धानको बाटो खोल्ने निर्णय पनि संसदबाटै गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् ।
संसदबाट महाभियोग पारित गर्न २ तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । तर, नयाँ संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा महाभियोग पारित हुने वा नहुने भन्ने अन्योल कायमै छ । तर पनि नयाँ संसद्ले यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनविद्को धारणा छ ।
गत वर्ष फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बित भएका जबराले मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । महाभियोग पारित भए अवकाशपछि पाउने सबै सुविधाबाट उनी वञ्चित हुनेछन् भने उनीमाथिका आरोपको अनुसन्धान अघि बढ्नेछ । साथै, नयाँ संसद्ले जबरामाथि लागेका भ्रष्टाचार, बिचौलिया र परिवारका सदस्यको अकूत सम्पत्तिमाथिको छानबिनलाई कुन ढंगबाट अगाडि बढाउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
