सरकारले राजनीतिक मुद्दाका सन्दर्भमा कैद भुक्तान गरिरहेकालाई समेत छुटाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले जारी गरेको अध्यादेश अनुसार फौजदारी अभियोगमा जन्म कैदको सजाय पाएर जेल जीवन बिताइरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी समेत छुट्न सक्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूका अनुसार फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो । अध्यादेश अनुसार संहिता संशोधन भएको खण्डमा रेशम चौधरीले पनि माफी पाउन सक्नेछन् ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू २९ असार २०७८ देखि सरकारमा छन् । सरकारमा रहेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाइ प्राथमिकतामा परेको थिएन । तर, चुनावबाट सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत नपाएपछि गठबन्धन बहुमत जुटाउने प्रयासमा छ । अर्थात्, सरकार गठनका लागि स्पष्ट म्यान्डेड चुनावबाट पाउन नसकेपछि वर्तमान सरकारले आफ्नो निरन्तरताकै लागि अध्यादेश ल्याएको छ । जुन संवैधानिक, कानुनी र अभ्यासका हिसाबले पनि गलत छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीका शब्दमा अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु चरम अनैतिकताको उदाहरण हो । यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने र अदालतले स्वीकार नगर्ने वा गर्ने ठाउँ नरहेको जान्दा जान्दै सरकारले केटाकेटीले जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरेको हो । फौजदारी अभियोगको मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिको हकमा हुने निर्णयलाई अदालतले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने उनलाई लाग्छ । न्यायपालिका र कार्यपालिका एक अर्काका चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि हुन भन्ने कार्यपालिकामा रहेकाहरूले बुझ्नुपर्ने उनको राय छ । नयाँ सरकार बन्न केही दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनु नयाँ जनमत र संसदकै अपमान भएको पनि अधिकारी बताउँछन्। ‘नयाँ सरकार गठनका लागि रेशम चौधरी निर्णायक भएपछि उनको रिहाइ गर्नेतिर सरकार लाग्यो’ अधिकारी थप्छन्, ‘चौधरीलाई लागेको अभियोगका विषयमा छलफल वा बहस हुन सक्छ । तर, जाँदा जाँदैको सरकारले यस्ता विषयमा कुनै निर्णय गर्न सक्दैन ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भए पनि राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको छैन । अब राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी । उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई मनलाग्दी अध्यादेश ल्याउने छुट हुँदैन । काम चलाउ सरकारलाई अझ छैन । यस्तो बेला राष्ट्रपतिको पनि परीक्षण हुन्छ ।’ तर, राष्ट्रपतिको पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनलाई लाग्छ । ‘कसैले ल्याएको अध्यादेश तुरुन्तै जारी गर्ने कसैले ल्याएको नगर्ने उनको प्रवृत्ति छ ।’ केसीले भने ।
केसीले भने जस्तै सत्ताका निम्ति संविधानमाथि नै हमला गर्न तम्सिएका केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरी प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले समेत सत्ता नै सब थोक रहेको सन्देश दिने गरी अप्रिय निर्णय गर्न नछाडेका हुन् ।
नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले अप्रत्याशित मत पाएका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याएको हो । समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउँदै जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ । अध्यक्ष सिके राउतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेका थिए । उनको दल जनमत पार्टीले समानुपातिकबाट पाँच सिट पाएको छ । नागरिक उन्मुक्तिले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसके पनि प्रत्यक्षतर्फ चार सिट जितेको छ । यी दुई दलसँग ९ सिट छ ।
गत मङ्सिर ४ को चुनावले सत्ता गठबन्धनलाई झिनो संख्याले बहुमत नपुगेकाले यी दुई दलको निर्णय अर्थपूर्ण छ । त्यसका लागि नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले माग पूरा भएमा सरकारमा जाने सङ्केत दिएको थियो । राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूलाई भेटिसकेका छन् । शनिबार मात्रै नागरिक उन्मुक्तिले पनि माग पूरा भए सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्टै सरकारले आममाफी दिनेबारे अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । अध्यादेशले टीकापुर घटनाको आरोपमा आजीवन काराबासको सजाय खेपिरहेका रेसम चौधरी सहित नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरूलाई माफी दिन सहयोग पुग्नेछ । सँगै, विभिन्न कसुर लागेका जनमत पार्टीका आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले पनि माफी पाउनेछन् ।
सँगै, अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन र प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्ता टिकाउन समेत अध्यादेश उपयोगी हुने देखिन्छ । तर सत्ता टिकाउनकै निम्ति कानुन बदल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णयले भने सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । सत्ताका लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि दलहरू तयार हुन्छन् भन्ने सन्देश जाने प्रष्ट छ ।
संविधान र व्यवस्था जोगाउन गठबन्धन गर्नुपरेको नेताहरूको दाबी विपरीतको थप तथ्य थपिनेछ । ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अगाडि दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकाले ओलीको चर्को आलोचना भएको थियो । तर ओलीले एक कदम अगाडि बढेर प्रतिनिधिसभा विघटनकै निर्णय गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्तिमा विभिन्न सिफारिस गरेका थिए । सत्ता जोगाउने निरन्तरताकै क्रममा ओलीले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय समेत गरेपछि अहिलेको गठबन्धन बनेको थियो । तर त्यो गठबन्धनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि अध्यादेश ल्याउन छोडेनन् ।
