राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः विवादमा तानिनुभएको छ । चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको दोहोरो नागरिकताको विषय उठेपछि उहाँ विवादमा तानिनु भएको हो । के हो त लामिछानेको दोहोरो नागरिकताको विषय र विवाद ?
चितवन– २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि रवि लामिछानेविरुद्ध दोहोरो नागरिकताको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्यो । सो विषय सञ्चामाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निरन्त उठे पनि आयोग दोहोरो नागरिकताको विषयमा मौन नै रह्यो ।
लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित हुनुभयो । नागरिकता र राहदानी ‘अवैध’ रहेको भन्दै पुनः गृह मन्त्रालयमा उजुरी पर्यो । सोही उजुरीका आधारमा लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको वैधानिकताबारे प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता दुरूपयोग गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
गृहले अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरेपछि प्रशासनले बिहीबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई अनुसन्धान गर्नका लागि पत्र पठाएको थियो । पत्र पाएसँगै लामिछानेमाथि अनुसन्धान शुरु भइसकेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भरत बाहेराले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले अनुसन्धान शुरु मात्रै भएकाले केही तथ्य भेटिएपछि मात्रै सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिने बोहराले बताउनुभयो । लामिछानेले २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता लिएको र सो नागरिकता ‘त्याग’ नगरी अमेरिकी नागरिकता लिएको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा (१०) को उपदफा (१) अनुसार ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यही दफाको उपदफा (२) मा अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता त्याग्न पनि तोकिएबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ।
यस्तै ऐनको दफा (११) मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ व्यवस्था पनि गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि नियमावलीको नियम (११) बमोजिमको कार्यविधिअनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ ।
जसको नियम ११ (१) मा ‘ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजले पहिले नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार निवेदन आएपछि ‘साविककै विवरणअनुसार नयाँ नेपाली नागरिकता जारी गर्ने’ व्यवस्था छ ।
नागरिकता ऐनको उलङ्घन
उनले अमेरिकी नागरिक बने लगत्तै अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमा आफू अमेरिकी नागरिक बनेकाले नेपालको कानुन अनुसार नेपाली नागरिकता निष्क्रिय गराउन उनले निवेदन दिएनन्।
उनी पारिवारिक भिसामा नेपाल आएर अमेरिकी नागरिकता र अमेरिकी पासपोर्ट छाडेर २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट उनको नाममा जारी भएको नागरिकताको दुरुपयोग गर्न थाले।
यही नागरिकताको प्रयोग गरेर उनले गरेका आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक भएका छैनन्। श्रम स्वीकृति नै नलिई अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नेपालमा काम गरेर श्रम ऐनको उलङ्घन गरे र नातेदार भिसाले रोक लगाएको गतिविधि गरेकोमा अध्यागमन कानुन अनुसार कारबाही हुन सक्थ्यो उनीमाथि।
प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि थियो। तर बिचैमा रोकियो। कारबाही भएन।
उनले गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा दर्ता खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर नागरिकता सम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दै निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन उलङ्घन गरेको पुष्टि भइसकेको छ।
त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर उनले राहदानी निकालेर अध्यागमन ऐन समेत उलङ्घन गरेको देखिन्छ।
नेपाली नागरिक मात्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी प्रावधान रहे पनि उनी दर्ता खारेज भएको नागरिकता पेस गरेर चितवन-२ बाट उम्मेदवार बने र जिते पनि।
निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि पर्यो। आयोगको अनुसन्धानमा उनले दल दर्तादेखि उम्मेदवारी दर्तासम्म प्रयोग गरेको नागरिकता गृह मन्त्रालयले दर्ता खारेज गरिसकेकै नागरिकता भएको खुल्दा पनि ‘निर्वाचन परिणाम आएको’ भन्दै उजुरीमा कुनै निर्णय गरेन।
श्रम स्वीकृति विना नै काम
उनले विदेशी नागरिकहुँदा श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गरेको दाबी गर्ने गरेका थिए। तर नेपालको श्रम ऐनले नेपालमा उपलब्ध जनशक्ति भएसम्म त्यही कामका लागि विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति दिने प्रावधानै छैन। यदि पर्याप्त नेपाली जनशक्ति भएकै क्षेत्रमा काम गर्न कुनै विदेशी नागरिकले अनुमति पाए त्यस्तो अनुमति दिने सरकारी अधिकारीमाथि अख्तियारको दुरुपयोगको कसुर आकर्षित हुने कानुनी प्रावधान छ।
अध्यागमन कानुनको उलङ्घन
अध्यागमन विभागबाट उनी गैर पर्यटक नातेदार भिसामा नेपालमा सन् २०१८ अक्टोबर ४ अर्थात् २०७९ असोज १८ सम्म बस्न पाउने अनुमति पाएका थिए।
अध्यागमन नियमावली २०५१ अनुसार नेपाली मूलका विदेशी वा नेपाली बाबु वा आमाको विदेशी राहदानी वाहक सन्तान नेपालमा कुनै नातेदार भेट्न आउने भएमा वा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीका बाबु, आमा, दाजु, भाइ, दिदी वा बहिनी सम्बन्धित दूतावासको नाता खुलेको सिफारिस सहित भेट्न आउन नातेदार भिसा पाउन सकिन्छ।
उनले पाएको भिसा यही हो।
अनि नियमावली को नियम २० अनुसार पर्यटक र नातेदारको भिसामा नेपालमा बस्ने व्यक्तिले पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउने छैन’ उल्लेख छ।
नियमावलीमा’ यस नियमावली अनुसार भिसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जुन उद्देश्यको निमित्त भिसा प्राप्त गरेको हो सो बाहेक अन्य काम गर्न नपाइने उल्लेख छ।
उनी नातेदार भिसामा नेपाल आएकोमा कुनै शङ्का रहेन। तर उनले नियमावलीको उलङ्घन गर्दै सरकारी टेलिभिजनदेखि निजी टेलिभिजनसम्ममा काम गरे। यसलाई बाध्यताको लेपन लगाए।
राज्य संयन्त्र उनले उलङ्घन गरेको कानुन अनुसारको दण्ड सजायमा जान हच्किए। प्रभावशाली कार्यक्रम र कट्टर समर्थकको आडमा कानुनी कारबाहीबाट जोगिए।
दोषी ठहरिए के हुन्छ कारवाही ?
लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालमा सक्रिय रहेको र उम्मेदवारी दिएको उजुरीमा दाबी छ । यदि यो दाबी पुष्टि भएमा लामिछानेलाई जेल सजायँसमेत हुन सक्छ । नेपालको ‘राहदानी ऐन २०७६’ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने प्रष्ट उल्लेख छ ।
यदि त्यसो गरेको पाइएमा दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । रविमाथिको आरोप पुष्टि भएमा रविको सांसदको हैसियतसमेत गुम्ने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।
