विपरीत खेमाका मन्त्री हटाउने होडबाजी !
यतिखेर सबैलाई चुनाव लागेको छ । सरकारी संयन्त्रले पनि विकास निर्माण र जनअपेक्षा सम्वोधनमा भन्दा चुनावी समय भनेर आलटाल गर्न थालेका छन् ।
नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको मुख्य समयमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै मन्त्रालय खाली हुनु त्यसैको कारण हो । अझ अहिले त विपरित खेमाका मन्त्री हटाउने होडवाजी नै चलेको छ। राजनीतिक स्वार्थ र अस्थिरताका कारण विभागीय मन्त्रालय खाली हुने परिपाटी गलत संस्कारकै रूपमा मौलाएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंह राजनीतिक बदलाका कारण पदमुक्त भएका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाले गठबन्धन फेरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार ४ मन्त्रीलाई हटाएका थिए । जसपा र सत्ता गठबन्धनका अरु दलसँग कुरा नमिले मधेश र अन्य प्रदेशका मन्त्री पनि हट्ने छन् ।
संघीय सरकारका रक्षा र कानुन मन्त्रालय यसअघि नै खाली थिए । अहिलेका अरु १४ जना मन्त्री निर्वाचनमा होमिएकोले त्यहाँ पनि काम प्रभावकारी छैन ।
केही मन्त्रालय मन्त्रीविहीन र भएका मन्त्री चुनावमा केन्द्रित हुँदा नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन मुख्य समयमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सरकारको काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।
कर्मचारीबाट प्रशासन चले पनि नीतिगत निर्णय मन्त्रीकै पहलमा हुने भएकाले अब अर्को सरकार नआउँदसम्म सरकारका योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछ ।
बजेटमा बिना तयारीका दर्जनौं योजनामा रकम विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयमा विभागीय नेतृत्व नहुँदा त्यस्ता कार्यक्रमले गति लिन सक्ने छैनन् । त्यसै त चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले पाँच प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ ।
त्यसमाथि चुनाव लागेसँगै नीतिगत निर्णयमा ढिलासुस्ती शुरु भैसकेको छ । जनताको हित र विकासमा बाहनाबाजी गर्ने सरकारी प्रवृतिमा चुनाव झन गतिलो मौका बनेको छ ।
