१६ आश्विन २०७९, आईतवार

गरिमामय पदको अपमान: संसद र सत्तासँग प्रतिशोध, संविधानकै बर्खिलाप !

Bidhya Devi Bhandari
फाइल फोटो

संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता हुन् राष्ट्रपति। तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद र सत्तासँग प्रतिशोध साँधेकी छन्, संविधानकै बर्खिलाप उत्रेकी छन् ।

संविधानको सीमा बाहिर गएर अमुख राजनीतिक शक्तिलाई पक्षपोषण गरेको आरोपमा राष्ट्रपति भण्डारी यसअघि पनि विवादमा मुछिएकी हुन् ।

मंगलबार राती १२ बज्नुअघिसम्म पनि आम अनुमान थियो, अन्तिम क्षणमा भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्छिन् ।

नेपालमा महत्वपूर्ण घटनाक्रमका निर्णय रातीमै हुने विगतका अभ्यासले पनि त्यसमा बल पुर्याएको थियो । तर त्यस्तो भएन । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको प्रमाणीकरण रोकेर र संविधानको ठाडै उल्लंघन गरिन ।

यसअघि संसदको दुवै संसदले पारित गरेर साउन १५ मा प्रमाणीकरणको लागि पठाएको नागरिकता विधेयक पनि नियतवश फिर्ता गरेको भनेर आलोचना भयो । जबकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी भोलिपल्टै नागरिकता अध्यादेश जारी गर्दा उनले तुरून्तै जारी गरेकी हुन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएदेखि निरन्तर राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी भण्डारीले २०७७ पुस ५ केपी शर्मा ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा तुरुन्तै सदर गरेकी हुन् । त्यसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्यो ।

ओलीले संसदमा बहुमत गुमाए पछि पाँच दलीय गठबन्धनले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा समेत सरकार बन्न रोकिन।र, फेरि ‌ओलीलाई नियुक्त गरिन । ओलीले २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभामाथि अर्को प्रहार गरे, त्यो पनि सदर गरिन ।

त्यति मात्रै हैन, तत्कालिन सत्तारुढ नेकपामा विवादपछि २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा गएका थिएनन् । तर सोही दिन नै संविधान शंसोधन हुने गरी प्रस्ताव गरिएको अध्यादेश राष्ट्रपति तत्कालै जारी गरिन् । संसद बोलाउन माग गरिएको पत्र नै दर्ता नगरी रोक्ने काम राष्ट्रपति कार्यालयबाटै भयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले शितलनिवासलाई एमालेको एउटा शक्तिकेन्द्र बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । २०७७ साल असारमा पार्टी विवाद मिलाउन उनले नेताहरुलाई शितलनिवासमै बोलाएकी थिईन ।

त्यसो त २०७४ सालमा सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७४ जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए । तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिनन् । संविधान विपरित चल्ने र शक्तिमा रमाउने उनका कदमको संविधानको उल्लंघन भएको छ र, राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको अपमान गरेको छ ।