अवैध संरचना हटाउने अभियानमा रहेको पोखरा महानगरपालिका आफैं अवैध संरचनामा बसेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
महानगरभित्र पार्किङका लागि छुट्याइएको जग्गामा विना नक्सा भवन ठड्याइएको छ भने सेवाग्राहीले सडकबाहिर पार्किङ गर्नुपरेको छ । त्यतिमात्र नभई प्रमुख प्रशासकीय भवनको अहिलेसम्म अभिलेखीकरण समेत भएको छैन ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अनाधिकृत संरचना हटाएपछि देशभर यो अभियान जस्तै बन्यो । त्यसको सिको सबैभन्दा पहिले पोखरा महानगरपालिकाले गर्यो । तर, महानगर भने आफै कानून विपरीत संरचना बनाएर सेवाप्रवाह गर्दै आएको छ ।
यो महानगरपालिकाको न्यूरोडस्थित प्रमुख प्रशासकीय भवन हो । यो भवनको अहिलेसम्म अभिलेखीकरण भएको छैन । यसअघि सवारी पार्किङ गर्दै आएको खाली जग्गामा ‘हेलो मेयर’ कार्यक्रम चलाउन महानगरले ट्रष्ट बनाएको हो। भवन ऐन २०५५ अनुसार कुनै पनि भौतिक संचरना बनाउँदा नक्सापास गर्नुपर्छ । तर, नक्सा पास गर्ने निकाय नै कानूनी व्ययवस्थाको हुर्मत लिँदै भौतिक संरचना बनाइरहेको छ ।
यो हेलो मेयरको काउन्टरको भदौ १० गते धनराज आचार्यले उद्घाटन गरेका हुन् । तर, यो भवन आफैंमा अनाधिकृत छ । यसअघि यो ट्रष्ट रहेको क्षेत्र सेवाग्राहीको पार्किङस्थल थियो । जनप्रतिनिधि र सेवाग्राही यहीँ सवारी पार्क गर्दथे । तर, अहिले पार्किङ सडक पेटीमा पुगेको छ । पैदल यात्रु हिँड्ने फुटपाथमा कर्मचारी र सेवाग्राही यसरी पार्क गरिएको छ ।
महानगरले आफ्नो बचाउ गर्न खोजेपनि नगरवासी भने महानगरले अवैध संरचना निर्माण गरेपछि रुष्ट छन् । कानूनी पाठ पढाउने निकायबाटै निर्लज्जता प्रस्तुत भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । जनताको करको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा चरम दुरुपयोग भइरहेको पोखरा महानगरपालिका उदाहरण हो । कर उठाए अनुसार सेवा, सुविधा नहुने बरु कानूनको उल्लंघन गरिरहेकाले तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्न थालिएको छ ।
आफ्नै आँगनमा कानून मिचेर संरचना बनाउने निकायले कानुनविपरीत महानगरभित्र संरचना बनाउनेलाई के कारवाही गर्ला र ?
