संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिले ७ बर्ष सुस्त रह्यो । तीन तहका संचरनामा राज्यशक्तिको बाँडफाँट सन्तोषजनक भए पनि मौलिक हक र नीति कार्यान्वयन तथा संवैधानिक निकायलाई सबल बनाउन भने राज्यको ध्यान पुगेन । जनअपेक्षा अनुसार काम नहुँदा संविधान कार्यान्वयन कमजोर देखिएको हो ।
संविधानको भाग ३ मा प्रत्येक नागरिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको तीन बर्षभित्र आवश्यक कानुन बनाई ति हकको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।
तर संविधान जारी भएको ७ बर्ष पुगिसक्दा समेत नागरिकले संविधानमै ग्यारेन्टी भएका मौलिक हकको सही उपयोग गर्न पाएका छैनन् । नियमावली नबनाउँदा धेरैजसो मौलिक हक संविधानका पानामै सिमित छन् ।
संविधानको भाग ४ मा राज्यका १३ वटा मूल नीति छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्रमिक रूपले सरकारको मातहत ल्याउने र अन्य क्षेत्रमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । तर व्यवहारमा उल्टो छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको निजीकरणले संविधान कार्यान्वयमा चूनौती थपेको छ । विकेन्द्रीकरणमा पनि संघीय हस्तक्षेपले अझै केही संरचना र अधिकार केन्द्रमा छन् ।
अस्थिरताकै बीचमा प्रदेश सरकारले पाँच बर्ष काम गर्नु र स्थानीय तहले भने काम गरिरहेका छन् । सरकारलाई समेत नियमन गर्न सक्ने संवैधानिक निकायमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप झन बढ्दो छ ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानमै व्यवस्था भएका संवैधानिक परिषद्, अन्तर प्रदेश परिषद् जस्ता निकायलाई चलायमान बनाउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक दलहरूलाई संविधानले नै संघीय संरचनाको अभ्यास गर्न भने पनि दलहरू अझै केन्द्रीकृत मानसिकता छाडेका छैनन् ।
