१६ आश्विन २०७९, आईतवार

सात वर्षमा सबैभन्दा बढि चिन्ता र चासो राजनीतिक परिवर्तन, यी हुन् संविधानकाे हुर्मत लिने

rambaran

पछिल्लो सात वर्षमा सबैभन्दा बढि चिन्ता र चासो राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको शासकीय व्यवस्था र त्यही व्यवस्थापालाई संस्थागत गर्ने मूल कानून अर्थात् संविधानलाई लिएर भयो ।

राज्यदेखि नागरिकसम्म प्रतिवद्ध हुँदा–हुँदै पनि यही सात वर्षमा राज्यकै तीन अंगले संविधानको हुर्मत लिनुसम्म लिए । तरपनि संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनको भाषण तिनकै नेतृत्वबाट सुन्नु परिरहेको छ नागरिकले ।

सैनिक मञ्चमा दिवसको औपचारिकता निर्वाह गर्न पुगेका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका संस्थाले नै सबैभन्दा बढि संविधानको धज्जी उडाएका छन् । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति, कार्यान्वयका कानून निर्माता संसद, अन्तिम व्याख्याता अदालत र मुख्य कार्यान्वयनकर्ता सरकारले नै संविधान मिच्दा नागरिकको व्यवस्थाप्रतिको आशा खस्कदो छ । अगुवाले नै संविधान कहिले, कसरी मिचे केही मुख्य घटना चर्चा गरौं ।

रामवरण यादव
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०६६ वैशाख २० गते त्यसबेलाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई बर्खास्त गरी कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त प्रधानसेनापति नियुक्त गरेका थिए । संविधानतः सरकारले गरेको निर्णय परमसेनाधिपति राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नै पथ्र्यो ।

तर, प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी कटुवाललाई नै थमौति गरिदिए । यादवको त्यो कदम संविधान प्रतिकूल थियो । संविधान मिच्नेक्रमको सुरुआतकर्ता तिनै यादव अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई संविधानभन्दा बाहिर नजान चेतावनी दिइरहेका छन् ।

विद्यादेवी भण्डारी
२०७८ जेठ ७ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष दाबी पेश गरे । तर, राष्ट्रपतिले केपी ओलीको पनि १ सय २१ सांसदसहित निवेदन आएको भन्दै देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गरिन् । कसको यथार्थपरक हो भन्ने जाच्दै नजाँची राष्ट्रपतिले दुबै दाबी खारेज गरिदिँदा सरकार बनाउने विषय संविधानले कल्पनै नगरेको अदालतमा केन्द्रित भयो । राष्ट्रपतिको त्यो कदम संविधानको मर्म विपरित थियो ।

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता संशोधन विधयेक फेरि दुबै सदनले पारित गरेर भदौ २० गते शीतल निवास पुगेको थियो । संविधानतः पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले त्यो विधयेक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा भोलिसम्म छ । तर, संसद नै नरहेकाले महाभियोग प्रस्ताव नआउने भएकाले राष्ट्रपतिले विधयेक प्रमाणीकरण नगर्ने हो कि भन्ने आशंका छ । राष्ट्रपतिले समयसीमा भित्र विधयेक प्रमाणीकरण नगरे संविधान मिचेको ठहरिने छ ।

केपी शर्मा ओली
२०७२ सालको संविधानले संसद विघटनको कल्पनै गरेको छैन । तर, नेकपाभित्रको किचलोलाई कारण देखाउँदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने सिफारिस गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमादेन दुबै असंबैधानिक भन्दै २०७७ फागुन १२ गते संसद पुनःस्थापनाको फैसला ग¥यो ।

पहिलोपटक ठक्कर खाएर पनि नचेतेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ८ गते फेरि संसद विघटन गरी फेरि चुनावको घोषणा गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ग¥यो ।

राष्ट्रपतिले भनेअनुसार नै गरिन् पनि । तर, सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार २८ गते दोस्रोपटकको विघटन पनि असंबैधानिक ठहर्यायो । संविधान मिचेर दुई–दुईपटक संसद विघटन गरेका उनै ओली संविधानको रक्षा र सफल कार्यान्वयन भन्दै असोज १ गते विशाल वाकाथनको नेतृत्व गर्दै थिए ।

सभामुख
संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरे संसदले संविधानको धारा १०१ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संबैधानिक अंगका प्रमुखलगायतविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते ल्याइयो पनि । तर, उनीविरुद्धको महाभियोग राजनीति प्रेरित भन्ने टिप्पणी भयो । र, संसदको आयू सकिँदासम्म पनि प्रतिनिधिसभाले महाभियोग टुंगोमा पु¥याएन ।

किनकि, प्रस्ताव आएको ७ महिनापछि मात्रै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रक्रियामा लगे । बेलैमा प्रक्रियामा लगेको भए पहिलै छिनोफानो भइसक्थ्यो । सभामुखले प्रस्ताव अड्काएर संविधानको मर्म र न्यायको प्रचलित अभ्यास विपरितको काम गरे । महाभियोगबारे संसदले गरेको नियोजित बिलम्ब र अधुरो काम संविधानतः सबैले न्याय पाउने हकविरुद्ध पनि छ ।

२०७८ वैशाख २७ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका २८ मध्ये एमालेले १४ सांसदलाई कार्वाही गर्न सभामुखलाई पत्राचार ग¥यो । माओवादी केन्द्रले गरेको कार्वाही तत्काल कार्यान्वयन गरेरका सभामुखले एमालेको हकमा १३ दिनसम्म अड्काएका थिए ।

निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि चाहिँ सभामुखले उनीहरुलाई मागअनुसार कार्वाही नगर्ने निर्णय लिए । सभामुख सापकोटाले संविधानको भावना, दलीय प्रणालीको मर्म र प्रचलित कानून वेवास्ता गर्दै एमालेलाई अप्ठ्यारो र समाजवादीलाई सजिलो हुने गरी निर्णय गरेका थिए ।

न्यायपालिका
संविधानले संसद बाहिरबाट सरकार बन्ने कल्पनै गरेको छैन । तर, दोस्रोपटक संसद पुनःस्थापना गरेको सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पनि आफैं नियुक्त गरिदियो । जवकी, संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री छान्ने काम संसदको हो । सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापनाको निर्णय मात्र गरेको भए स्वभाविक हुन्थ्यो भन्ने टिप्पणी त्यसबेला भएको थियो ।

महाभियोग प्रस्ताव सामना गर्दा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्सेर राणा स्वयमले गठबन्धनका दलले न्यायाधीशलाई प्रलोभन दिएर संसद पुनःस्थापनाको फैसला गराएको गम्भीर आक्षेप लगाएका छन् । उनको भनाइ सत्य हो भने गठबन्धन दलको व्यवहार संविधानले कल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिकै प्रहार हो ।

मिचिएका र मर्म विपरित भएका यि केही घटना हेर्दा संविधानप्रति सबैभन्दा धेरै खतरा राज्यका तीन वटै अंगबाट छ । तर, उनीहरु नै व्यवस्था र संविधानकै दुहाई दिएर दुबैलाई कमजोर पार्न उद्दत छन् ।