४० सिट रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले २०, माओवादी केन्द्रले १३, नेपाली कााग्रेसले ६ र राप्रपा नेपालले एक सिट ल्याएका थिए ।
एकल बुहमत ल्याएको नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वमा ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो ।
केन्द्रमा देखिएको पार्टी किचलोले शाहीलाई सरकार टिकाउन हम्मेहम्मे परेपछि तीन वर्ष ८ महिना १२ दिनमा उनले नेपाली कााग्रेस र एमालेका केही सांसदको सहयोग पाए ।
तर ६ महिनामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति अनुसार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कााग्रेसका एक मात्र सदस्य जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए । उनले मन्त्रीको भाग पुर्याउन मन्त्रालय नै फुटाएर ७ वटा बनाए।
तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि एमालेका चार र माओवादीका दुई सांसदको पद गुमेको छ । सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कााग्रेसका ६ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित चार जना मन्त्री बनिसकेका छन् भने दुई जनालाई विषयगत समितिमा लगिएको छ।
यसैगरी एकीकृत समाजवादीका ६ सांसदमध्ये पााच जना मन्त्री बनेका छन्। बााकी एक जनालाई पनि विषयगत समितिको जिम्मा दिइयो । माओवादीमा कायम ११ सदस्यमध्ये सबैले भाग पाइसकेका छन् भने एमालेका ४ मन्त्री भएका छन् ।
मन्त्रीमात्र बन्न खोज्ने तर जनताका कामलाई प्राथमिकता नदिने यस्ता प्रवृत्तिले नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने काम गरेको राजनीतिका जानकारहरुको बुझाइ छ ।
यो बीचमा प्रदेश सरकारमा अस्थिरता, मन्त्री बन्न हानथाप, सत्तारुढ दलबीच किचलो, दल विभाजनजस्ता गतिविधिले संघीयताप्रति वितृष्णा सिर्जना गरेको छ। अब आफ्ना अपेक्षाअनुसार कार्य गर्न कर्णालीवासीले दलहरुलाई सुझाएका छन् ।
