संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि ल्याएको विधेयकप्रति विपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा छलफल सुरु भएसँगै विपक्षी दलले विधयेकमा प्रस्ताव गरिएका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूल रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा समेत आममाफी दिन सकिने, ६ महिनाभित्रै घटनाको अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउनु पर्ने, मुद्दाबारे महान्यायाधिवक्ताले एकल निर्णय गर्न सक्नेजस्ता प्रावधान पीडितको आवाज सम्बोधनमा प्रतिकूल हुने हो कि भन्ने उनीहरुको आशंका छ ।
सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट विधयेक पारित गर्ने तयारी गरिरहेका बेला विपक्षी दलले बलजफ्ती अगाडि नबढ्न र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कल्पना नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
सत्तापक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले भने शान्ति प्रक्रियाको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नै ल्याइएको दावी गर्दै विधयेक तत्काल पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा विलम्ब हुँदा समाजमा अनेकौं समस्या थपिन सक्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुले भनाइ छ ।
विपक्षी दलसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विधयेकका केही प्रावधानमा असन्तुष्ट छ । सरकारले भने गम्भीर अपराधमा सजाय गर्ने र अरु मुद्दामा मेलमिलापसहित परिपूरणको वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान दिएर विधयेक ल्याइएको बताउँदै आएको छ ।
केही दिनअघि नेपालस्थित पश्चिमा देशका राजदूतहरुले पनि विधयेकप्रति चासो लिँदै प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र कानूनमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए ।
