महोत्तरीमा सञ्चालनरत क्रसर उद्योग, नदीजन्य वस्तुका प्रशोधन केन्द्र, वासिङ्ग सेन्टर नवीकरण नै नभएको पाइएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा १०५ वटा ढुङ्गा, गिट्टी क्रसर तथा प्रशोधन उद्योग छन् । १०५ मध्य कतिपय बन्द भइसकेका छन् भने सञ्चालनरत धेरैजसोले नवीकरण नै गरेका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३० प्रतिशत उद्योगले नवीकरणको लागी प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर अन्य उद्योगले अहिलेसम्म निवेदन पेस नगरेको घरेलुका सहायक अधिकृत गोविन्द साहले बताए ।
तथ्यांकअनुसार ७० भन्दा बढी ढुङ्गा, गिट्टी क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा वासिङ्ग सेन्टरले नवीकरण गर्न बाँकी छ ।
सबैभन्दा बढी नदीजन्य उद्योग जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र गौशाला, बर्दिबास र भंगाहा नगरपालिकामा छन् । अन्य पालिकामा नगन्य मात्रामा रहेको र भएका पनि कतिपय बन्द भइसकेको पाइएको छ ।
विशेषगरी रातु नदी, मराहा तथा जंगाहा नदीलाई केन्द्रित गरेर सञ्चालन गरिएका क्रसरले अवैध उत्खनन गरिरहेको व्यापक जनगुनासो बढिरहेको बेला अझ नवीकरण नै नगरी सञ्चालन गर्नुले अनेकौँ प्रश्न उब्जिएका छन् ।
घरेलुको तथ्यांकअनुसार रातु नदीलाई केन्द्रित गरेर खोलिएका बर्दिबासमा मात्र ४१ वटा उद्योग छन् । ४१ मध्य झण्डै २२ वटा अहिले पनि सञ्चालनरत छन् । बाँकी विविध कारणले बन्द छन् ।
त्यस्तै गौशालामा १४ वटा, भंगाहामा ११ वटा उद्योग रहेको घरेलु तथा साना उद्योगले जनाएको छ । बर्दिबासमा सञ्चालनरत २२ उद्योग मध्ये १६ उद्योगले मात्र नवीकरणको लागी प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ ।
यता नदी केन्द्रित भएर खोलिएका क्रसर तथा वासिङ्ग सेन्टरहरूले न्यूनतम मापदण्डलाई समेत बेवास्ता गर्दै अवैध उत्खनन गरिरहेको जनगुनासो समेत त्यतिकै बढेको छ । जसको परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रमा बस्ने सर्वसाधारण त्राहि-त्राहीमा नै छन् ।
अझ बर्दिबास नगरपालिकामा त जनप्रतिनिधि सबैभन्दा विवादित नदीजन्य वस्तु उत्खनन कै कारणले बन्दै आएका छन् । अघिल्लो स्थानीय सरकारमाथि सबैभन्दा बढी क्रसरको विषयलाई लिएर प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो । नगरपालिकाले रातु नदीमा उत्खनन्को लागी टेन्डर खोल्दा मापदण्ड विपरीत उत्खनन भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका थिए ।
नवनिर्वाचित सरकार समेत खासै फरक बन्न सकेको छैन । निर्वाचित भएको सुरुमा नै नगरप्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले रातु नदीको विभिन्न खण्डमा उत्खनन कै लागी टेन्डर आह्वान गरिसकेका छन् ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ लागू भइसक्दा पनि जिल्लामा सञ्चालनरत क्रसर, वासिङ्ग सेन्टर र प्रशोधन केन्द्रहरू त्यसको खुलेआम धज्जी उडाउन लागिपर्नुले झन् विकराल समस्या बन्दै गएको स्थानीय बताउँछन् ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ मा दुरी, उत्खनन र सञ्चालनका कार्यविधि समेत उल्लेख गरेको छ । तर जिल्लामा सञ्चालनरत कुनै पनि उद्योगले नियमको पालना गरेको पाइएको छैन ।
नदीमात्र हैन प्रतिबन्धित चुरे क्षेत्रमा समेत उत्खनन्का समस्या बन्दै गएका छन् । नदीजन्य वस्तु तथा चुरे दोहनले मानव अस्तित्वमा नै गम्भीर संकट आउने विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन् ।
बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले महोत्तरी सहित विभिन्न ३६ वटा जिल्लालाई चुरे संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत राखेको छ । कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दोहनले चुरे क्षेत्र खिइँदै जाँदा मानव अस्तित्वमा गम्भीर संकट आउने भन्दै पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर पत्रकार र सर्वसाधारणले चासो देखाएता पनि शक्तिको आडमा चुरे दोहन जस्तो अपराधका शृंखला थपिँदै गइरहेको पाइएको छ ।
चुरे तथा नदी दोहनको उत्तखन्नलाई रोक्न राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकाश समिति २०७१ सालमा गठनसमेत भएको छ । गठन हुने तर जिम्मेवारी भुलिदिने प्रवृतिले तराईमा चुरे तथा नदी दोहनमा विकराल समस्या खडा हुँदै गएको छ ।
