घरेलु हिंसामा परेकी कैलाली बदैगोरिया गाउँपालिकाकी राधा आउजी न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली पुगिन् । बर्दगोरियाबाट मंगलबार सार्वजनिक यातायात चढेर धनगढी गएकी उनलाई प्रहरीले स्थानीय सरकार अन्तर्गतकाे न्यायिक समितिमा जान सकिने सुझाव दियो । तर, उनले न्यायिक समितिमा आफ्ना कुरा राख्ने वातावरण नभएको बताए ।
यही कारण प्रहरीको महिला सेलमा समस्या भन्न आएको बताइन् । ‘बर्दगोरियामा न्यायिक समिति संयोजक पुरुष हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पुरुषलाई आफ्ना सबै समस्या भन्न सकिदैन, त्यहाँको प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जान सुझाएपछि म बस चढेर धनगढी आएकी हुँ ।’
घरेलु हिंसा स्थानीयस्तरमै मिलाउन सकिने थाहा पाए पनि पुरुषमाँझ कतिपय कुरा भन्न असहज भएकाे उनले बताइन्उँ । ‘न्यायिक समितिमा महिलाका गुनासा सुन्ने व्यवस्था भएको भए यति खर्च गरेर म धनगढी पुग्ने थिइन्,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यहाँ महिला छैनन्, महिला नहुँदा म जस्ता धेरै महिला समस्यामा छन् ।’
न्यायिक समितिमा पुरुष हुँदा महिलालाई उजुरी दिन समस्या हुने गरेकाे गौरिगंगा नगरपालिकाकी विस्ना कुमारी ओली बताउँछिन् । महिलाका कतिपय कुरा पुरुषलाई भन्न सकिदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय स्तरमै न्यायिक निकाय भए पनि त्यहाँ पुरुष हुँदा महिलाहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय जान बाध्य भएका छन् ।’
बर्दगोरिया गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सरस्वती बिकले यस विषयमा कार्यपालिकामा समेत छलफल भएको बताइन् । ‘महिलाले आफ्ना कुरा महिलालाई भन्न सजिलो मान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले बर्दगोरियामा पुरुष उपाध्याक्ष हुनुहुनछ, पुरुष न्यायिक समितिमा हुँदा कुरा राख्न असहज भएको गुनासो महिलाबाट आउन थालेका छन् ।’
बर्दगोरिया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक गणेशराज गिरी भने यस विषयमा छलफल गरेर महिलालाई पालिकामै न्याय पाईने व्यवस्था गर्न सकिने बताउँछन् । न्यायिक समितिमा एक जना महिला अनिवार्य हुन पर्ने व्यवस्था गर्न उपाध्यक्ष गिरीकाे जाेड छ।
टिकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक खड्कबहादुर शाह भने महिलालाई न्यायिक समितिमा समस्या राख्न कुनै समस्या नभएको बताउँछन् । राज्यले निर्माण गरेको कानूनी निकायमा सबैले निर्धक्क भएर कुरा राख्न सक्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘महिलालाई समस्या भए मेलमिलापकर्ता महिला छन्, उनीहरूसँग कुरा राख्न सकिन्छ ।’
टिकापुर नगरपालिकामा पाँच बर्षमा जम्मा ७० उजुरी रित पुर्याएर आएकाेमा ४१ मुद्दा मेलमिलाप गरिएका, १५ मुद्दा छलफलका क्रममा रहेका, ११ मुद्दा अन्य निकायमा पठाएका र तीन वटा तामेलिमा राखिएका छन् ।
न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा पीडित पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । नगर उपाध्यक्ष तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहले ३ (तीन) सदस्यीय न्यायिक समिति निर्माण गर्नुपर्छ ।
