२० आश्विन २०७९, बिहीबार

कानूनसम्मत् छ त महानगरको अभियान ? अवैध संरचनामा डोजर चलाएपछि बालेन्द्र साहको खुबै प्रशंसा

balen 1

अवैध रुपमा बनाइएका संरचनामा डोजर चलाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको खुबै प्रशंसा भइरहेको छ ।

अब चाहीँ शाहले काठमाडौंको मुहार फेर्नहुन्छ भन्ने चर्चा चुलिएको छ सहरमा । तर, सकारात्मक भएपनि महानगरको यो अभियान कानून सम्मत् भने छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्नैपर्ने काम शुरु गरेको हो । नगर प्रमुखको उत्साह र सक्रियता पनि प्रशंसा गर्न लायककै छ । तर, प्रमुख शाहले काम थाल्नुअघि विचार पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा भने ध्यान दिनु भएनछ ।

किनकि, काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७५ सालमा जारी गरेको भवन निर्माणसम्बन्धि कार्यविधिले एकैचोटी डोजर चलाउने अख्तियारी कसैलाई पनि दिँदो रहेनछ । जसरी बालेनले ‘मैले के बिराएँ भनेर’ चलाउनुभयो ।

कार्यविधिले नक्साविपरीत भनेको भवनको कुनै भाग भत्काउनुअघि चार वटा प्रक्रिया पूरा गर्न भन्छ ।

पहिलो – कुनै भवन वा संरचना मापदण्ड र भवन संहिताविपरीत भए नभएको महानगर आफैंले यकिन गर्नुपर्छ ।
दोस्रो – भवन नक्सा पास मापदण्ड र संहिताविपरीत भएको देखिए मेयर समक्ष सुनुवाइका लागि पेस गर्नुपर्छ ।
तेस्रो – मेयरले त्यस्ता भवनको प्राविधिक हेरेर घरधनीलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुपर्छ ।
चौथो – त्यसपछि मेयरले जरिवाना तिराएर नक्सा पास गर्ने वा भवनको कुनै भाग भत्काउने निर्णय गर्नुपर्छ ।

जुनसुकै अपराध गर्दा पनि कानूनले आरोपित वा अभियुक्तलाई आफ्नो भनाइ राख्न दिन्छ । तर, यहाँ त त्यो मौकासमेत दिइएन् । आफ्ना कुरा राख्न खोजे चुप लाग्नुपर्ने परिस्थिति छ ।

स्थानीय तह कार्यसञ्चालन ऐनको दफा ३९ देखि ४१ सम्म पनि यसबारे व्यवस्था छ । मापदण्डअनुसार नभएका संरचना हटाउने, मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउनुअघि महानगरले यकिन गर्नुपर्ने, जाँचबुझ गर्नुपर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाईको मौका दिनुपर्ने प्रक्रिया त्यो ऐनमा पनि उल्लेख छ । प्रचलित ऐन र आफ्नै कार्यविधि बर्खिलाप हुने गरी ३५ दिने सूचनाकै भरमा मात्र महानगरले किन यो अभियान सुरु गर्‍यो त ?

सोध्दै नसोधी र घरधनीलाई आफ्नो बचाउ गर्ने मौका पनि नदिएर महानगरले कुनै व्यवसाय वा संरचनामाथि डोजर चलाउनु कानून र अभ्यास बर्खिलाप हो । प्रचलित कानून विपरीतका हर गतिविधि न्यायिक निरुपणको विषय बन्न सक्छ । तर, यसमा कार्यविधिको ६ नम्बर बुँदा भने आकर्षित नहुने कानूनकर्मीको तर्क छ ।

महानगरले शुरु गर्नैपर्ने अभियान थालेको हो । जनस्तरबाट प्रशंसा पनि भइरहेको छ । तर, कानून बनाउने र कार्यान्वयन गराउने अधिकार पाएको स्थानीय सरकारले आफ्नै कानून किन आफैं उलंघन गर्‍यो ? यसले हर काम सनकमा होइन विधि, प्रक्रिया र कार्यविधिअनुसार थाल्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्न महानगरलाई नै शिक्षा दिएको छ ।