तीन दशकअघि करिब सात सय मिटरको चौडाइमा बग्ने महाकाली नदीले अहिले दुई किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ ।
सरकारले स्थलगत अनुगमन नगरी नदी नियन्त्रणको योजना बनाउँदा करोडौं रकम बालुवामा पानी खन्याएजस्तै मात्रै भएन, सयौं बिगाहा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ ।
सरकारले महाकाली नदी नियन्त्रणका लागि बर्सेनि करोडौं रुपैयाा खर्च गर्दै आएको छ । यो बर्ष पनि महाकालीसहित दोदा, मोहना र खुटीया नदि नियन्त्रणका लागि करिब साढे १२ करोड रकम छुट्याएको छ ।
२०६५ सालदेखि जनताको तटबन्ध कार्यालयले महाकाली नदी नियन्त्रणमा काम गर्दै आएको छ । अहिले पनि नदी नियन्त्रणको सरकारी प्रयास जारी छ ।
सारदा बााध रहेको भारततर्फ ८ सयदेखि ९ सय मिटर क्षेत्रमा महाकाली बग्छ । तर, नेपालतर्फको जिरो प्बाइन्टदेखि भने महाकाली नदीले २ किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ ।
वनजंगल बिनाशसागै अनियन्त्रित रुपमा नदीको दोहन गर्ने प्रबृत्तिका कारण महाकाली नदी नियन्त्रण चुनौती बनेको प्राविधिकको भनाइ छ ।
महाकाली नदी नियन्त्रणको आशमा तटबन्ध निर्माणका लागि जमिन दिादा-दिादा यहाँका कतिपय परिवार भूमिहीन भई बिस्थापित भईसकेका छन् ।
दीर्घकालीन रुपमा समयमै नदी नियन्त्रणको काम हुन सकेको भए अहिले बर्सेनि करोडौं सरकारी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउादैनथ्यो भने सयौं बिगाहा खेतियोग्य जमिन बगर बन्ने थिएन ।
