राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न नागरिकता विधेयक आइतबार संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ,’ आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए
यसअघि वि.सं. २०५७ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको एकल सरकार भएको बेला प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकमा राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएका थिएनन्।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक नेकपा एमाले र राजाबाट मनोनीत सांसदहरूको बहुमत रहेको राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थिएन।
तर राष्ट्रिय सभाको निर्णय बाध्यकारी नहुने अहिलेको जस्तै संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरेर विधेयक लालमोहरका लागि दरबार पठाइएको थियो।
“त्यस बेला पनि गैरनेपालीहरूले नेपाली नागरिकता पाउने अवस्था संशोधनले सिर्जना गरेको भन्दै अहिलेको जस्तै विरोध भएको थियो,” संसद्का तत्कालीन महासचिव सूर्यकिरण गुरुङले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
“राजाले विधेयकमा लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालतको राय मागे। अदालतले विधेयक संविधानसम्मत छैन भनेपछि त्यो कानुन बनेन।”
अब के हुन्छ ?
राष्ट्रपति फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ ।
यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।
यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न मिल्दैन ।
