सर्वोच्च अदालतले नागरिकता वा अन्य परिचय खुल्ने कागजात नभए पनि महामारी पीडित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार हरिजन लगायतले दिएको रिटमा आइतबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको इजलासले मानवीयता, आवश्यकता र परिस्थितिलाई हेरेर कुनै कागजात विना राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश गरेको हो।
संविधानले कसैलाई भेदभाव गर्न नहुने भनेको सम्झाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ – महामारी परेको अवस्थामा पनि राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा दिने कुनै राहत विना कुनै भेदभाव दिनुपर्ने भन्नेमा विवाद छैन।
त्यसैगरी अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय लगायतले कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा पनि विदेशबाट निर्बाध रुपमा तरकारी र फलफूल आयात भएको र त्यसमा विषादी र कोभिड–१९ परीक्षण नहुँदा उपभोक्ता अधिकार हनन भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको इजलासले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने भन्दै विषादी र कोभिड-१९ को उपलब्ध भएसम्मका परीक्षण सुविधा प्रयोग गरी मात्र आयात गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले आन्तरिक रूपमै उत्पादन भएका फलफूल तथा तरकारीमा पनि विषादी तथा कोरोनाको समेत उपलब्ध भएसम्मका परीक्षण सुविधा प्रयोग गरी वितरणको व्यवस्था गर्न भनेको छ।
