फितलो नियमनका कारण सहकारी संस्थाका सञ्चालकको मनोमानी बढ्दा सर्वसाधारणको करिब २५ अर्ब रुपैयाा डुबेको छ । केही सञ्चालक तथा ऋणीले नियतवस रकम नतिर्ने र सहकारी डुब्ने प्रवृति बढेपछि त्यसलाई रोक्न ऋण असुली न्यायाधीकरण गठनको व्यवस्था सहकारी ऐनमा गरियो । तर ऐन बनेको ५ वर्षपछि अहिले आएर सरकारले बल्ल न्यायाधीकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्नेहरुबाट रकम उठाउन २०७४ सालको सहकारी ऐनमा छुट्टै सहकारीसम्बन्धी ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरियो ।
राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको ऋण असुली न्यायाधीकरणले बैंक तथा वित्त संस्थाको मात्रै रकम उठाउने भएकाले सहकारीका लागि छुट्टै न्यायाधीकरणको व्यवस्था गरिएको हो । तर, पाँच वर्षसम्म पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएन । अहिले बल्ल सहकारी विभागले आवश्यक कार्यविधि बनाएर स्वीकृति गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म ११ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ऋण लगेकाहरुबाट उठाउादै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने काम अघि बढाएको छ । त्यसका लागि समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति भनेर सरकारले छुट्टै निकाय बनाएको छ । तर, ढिला गरेर गठन भएको यो निकायले ऋणीबाट रकम उठाउनु त कता हो कता धितो राखेको सम्पत्तिसम्म फेला पार्न सकेको छैन ।
सुधिर बस्नेतले सञ्चालन गरेको ओरेण्टल सहकारीका केही सञ्चालक र ऋणीले अन्य ४ वटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्दा तिनै सहकारी डुबे । ओरेण्टलबाट ऋण लगेका २१ सय ५१ जनाले ३ अर्ब ५५ करोड तिरेका छैनन् । त्यसैगरी समस्याग्रस्त घोषित अन्य ७ वटा संस्थाको १ अर्ब १५ करोड ऋणसमेत उठ्न सकेको छैन । ऋण असुली न्यायाधीकरण नभएकाले पनि सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको हो ।
हाल मुलुकभर ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी छन् । २०७० सालमा सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित आयोगले १ सय ५३ वटा सहकारीलाई सुशासनबाहिर रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन भएपछि समस्याग्रस्त हुनु अघि नै रकम उठाउन सजिलो हुने मात्र नभई ऋणीले समेत धितो नामासारी गर्न पाउने छैनन् । यसले बचतकर्ताको रकम डुब्नबाट बचाउनसमेत सहज हुने छ ।
